Delhi Government E Office: दिल्ली होगी डिजिटल, जून माह के आखिर तक सभी विभागों की फाइलें होंगी ई-ऑफिस में सेव

Delhi Government E Office: 30 जून के बाद दिल्ली सरकार के विभागों को अपने यहां फाइल बनाने के लिए किसी भी तरह के कागज और कलम की जरूरत नहीं होगी। अधिकारियों की फाइलों पर नोटिंग सहित सभी काम डिजिटल रूप से किए जाएंगे।

Delhi Government E Office
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • अब कागज और कलम नहीं होगी की जरूरत
  • सभी विभाग होंगे ई-ऑफिस में तब्दील
  • दस्तावेजों पर होगा पेपरलेस तरीके से काम

Delhi Government E Office: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने सभी विभागों को ई-ऑफिस में बदलने का काम पूरा कर लिया है। सरकार इस परियोजना पर काफी समय से काम कर रही थी। इस महीने के आखिर तक दिल्ली सरकार के सभी विभाग डिजिटलाइज हो जांएगे। यानी 30 जून के बाद दिल्ली सरकार के विभागों को अपने यहां फाइल बनाने के लिए किसी भी तरह के कागज और कलम की जरूरत नहीं होगी। 

सभी विभागों को ई-ऑफिस में तब्दील करने की जानकारी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में दी थी। इसके बाद से सभी विभागों को इससे जोड़ने का काम किया जा रहा था। जिसे अब पूरा कर लिया गया है। 

फाइलें भौतिक रूप से चलना बंद हो जाएंगी

इस बाबत दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि, हम लंबे समय से ई-ऑफिस बनाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। मुख्य सचिव की ओर से इसको लेकर निर्देश भी दिए गए। अब अधिकांश फाइलें भौतिक रूप से चलना बंद हो जाएंगी और अधिकारियों की फाइलों पर नोटिंग सहित सभी काम डिजिटल रूप से किए जाएंगे। गौरतलब है कि, ई-ऑफिस के तहत सरकार सभी दस्तावेजों पर पेपरलेस तरीके से काम करेगी।

दिल्ली मंत्रिमंडल ने साल 2015 में मंजूरी दे दी थी

इससे पहले ई-ऑफिस पहल को लेकर दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि, विभागों को एक केंद्रीय रिकॉर्ड इकाई स्थापित करने की जरूरत है, जो उच्च गति वाले स्कैनर, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस हों, ताकि रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए किसी भी तरह की कोई पेशानी न हो। आपको बता दें कि, ई-ऑफिस बनाने को लेकर दिल्ली मंत्रिमंडल ने साल 2015 में मंजूरी दे दी थी। जिसमें सरकार के सभी विभाग, दिल्ली सरकार के स्वायत्त और स्थानीय निकाया शामिल थे।

ई-ऑफिस को लेकर सर्कुलर जारी

जिसके बाद बीती तीन जून को ई-ऑफिस को लेकर सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें ई-ऑफिस प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी ने पुराने प्रारूप को नये प्रारूप को ई-ऑफिस में बदलने की मंजूरी दे दी थी। सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि, इसके लिए एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) 17 जून से 19 जून के बीच सभी विभागों की हर तरह से मदद करेगा।

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