Delhi Circle Rate News: दिल्ली में संपत्ति खरीदना होगा महंगा, सर्कल रेट पर दी जा रही 20 फीसदी छूट होगी खत्म

Delhi Circle Rate News: केजरीवाल सरकार ने जमीन के सर्कल रेट को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। सरकार ने संपत्तियों के सर्कल रेट पर 20 फीसदी छूट को बंद करने का फैसला किया है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के मकसद से सरकार ने सर्कल रेट पर छूट का ऐलान किया था।

Delhi Circle Rate News
मु्ख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  |  तस्वीर साभार: Instagram
मुख्य बातें
  • संपत्तियों के सर्कल रेट पर 20 फीसदी छूट को बंद करने का फैसला
  • अब दिल्ली में जमीन खरीदना पहले से महंगा हो जाएगा
  • 30 जून के बाद किसी भी तरह की संपत्ति पर कोई छूट नहीं

Delhi Circle Rate News: दिल्ली में जमीन खरीदने वालों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। केजरीवाल सरकार ने जमीन के सर्कल रेट को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। सरकार ने संपत्तियों के सर्कल रेट पर 20 फीसदी छूट को बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि वह अब सर्कल रेट पर ऐसी कोई छूट नहीं देगी। इससे जाहिर है कि अब दिल्ली में जमीन खरीदना पहले से महंगा हो जाएगा।

जमीन खरीदने वालों को संपत्ति की रजिस्ट्री पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से धीमी पड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के मकसद से सरकार ने सर्कल रेट पर छूट का ऐलान किया था।  

तीनों श्रेणियों में दी गई थी छूट

सरकार ने अपने ऐलान में कहा था कि एक अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक छूट दी जाएगी। यह छूट सभी तरह की संपत्ति यानी वाणिज्यिक, आवासीय और औद्योगिक तीनों श्रेणियों में दी गई थी। हालांकि रफ्तार को और तेजी देने के लिए इस छूट को 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवालों को राहत देते हुए इस छूट को जनवरी 2022 से फिर दूसरी बार 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ाया दिया था।

अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है

उस वक्त सरकार का मानना था कि सर्कल पर रेट छूट जारी रखने से संपत्ति बाजार में लंबे वक्त से जारी आर्थिक सुस्ती को रफ्तार देने में मदद मिलेगी, लेकिन अब केजरीवाल सरकार 30 जून के बाद किसी भी तरह की संपत्ति पर कोई छूट नहीं देगी। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। दिल्ली और इसके आसपास मौजूद इलाकों में संपत्तियों के दाम बढ़े हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार 30 जून के बाद छूट न देने पर विचार कर रही है। दिल्ली में संपत्तियों को आठ श्रेणियों में बांटकर सर्कल रेट तय करने की तैयारी चल रही है। 

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