Alwar Rape Case: अल्पसंख्यक आयोग ने लिया संज्ञान, राजस्थान के मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

क्राइम
गौरव श्रीवास्तव
गौरव श्रीवास्तव | कॉरेस्पोंडेंट
Updated Jan 15, 2022 | 15:59 IST

राजस्थान के अलवर जिले में मानसिक रूप से निशक्त 15 वर्षीय किशोरी के साथ हुए बलात्कार के मामले को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।

Alwar Rape Case: Minorities Commission took cognizance, sought report from Chief Secretary of Rajasthan
अल्पसंख्यक आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • अलवर बलात्कार केस में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट
  • इस मामले में आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से पूछे कई सवाल
  • मानसिक रूप से निशक्त किशोरी अलवर के तिजारा फाटक के पास सड़क पर घायल अवस्था में मिली थी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राजस्थान के अलवर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार की घटना पर मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून की धारा 9(d) के तहत आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने राजस्थान के मुख्य सचिव से कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है।

अल्पसंख्यक आयोग की प्रेस रिलीज

 अल्पसंख्यक आयोग ने प्रेस वक्तव्य जारी करके कहा है कि मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि पीड़िता अल्पसंख्यक समुदाय से आती है जिसके साथ अलवर में 11 जनवरी को बलात्कार हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता दिव्यांग खून से लथपथ मिलने से कई घंटे पहले से अपने घर से गुमशुदा थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कई सवालों की फेहरिस्त राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को भेजी है।

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राजस्थान के मुख्य सचिव को भेजे गए नोटिस में अल्पसंख्यक आयोग ने पूछा है कि-

  1. अभी तक इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं?
  2. अगर आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है तो उसे किन किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया?
  3. अगर अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो उसके लिए पुलिस और राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?
  4. भविष्य में बच्चियों के साथ इस तरह की भी भक्त घटनाएं ना हो उसके लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है 

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से राजस्थान के मुख्य सचिव को 24 जनवरी तक इस मामले पर सभी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

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