UP News: राज्यपाल के आधिकारिक आवास को मिला नया नाम, अब नहीं कहलाएगा ‘राज भवन’

क्यों चुना गया ‘जन भवन’

दरअसल, पहले राज्यपाल के आवास का नाम ‘लोक भवन’ रखने पर विचार किया गया था। लेकिन लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय पहले से ही ‘लोक भवन’ नाम से संचालित हो रहा है। ऐसे में एक ही नाम होने से प्रशासनिक भ्रम की आशंका थी। इसी वजह से राज्यपाल के आवास के लिए ‘जन भवन’ नाम को अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, यह नाम जनता से जुड़ाव और पारदर्शिता की भावना को दर्शाता है।

कई राज्यों में बदले गए राजभवनों के नाम

उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा में भी राज्यपालों के आवासों के नाम बदले गए हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपराज्यपाल के निवास कार्यालय को अब ‘लोक निवास’ कहा जाएगा, जिसे पहले ‘राज निवास’ के नाम से जाना जाता था। इन बदलावों का मकसद ‘राज’ शब्द से जुड़ी औपनिवेशिक सोच को समाप्त करना बताया जा रहा है।

ऐतिहासिक इमारत, नया नाम

लखनऊ स्थित राज्यपाल आवास का इतिहास भी काफी समृद्ध रहा है। ऐसा कहते हैं कि नवाबी दौर में इसका ‘कोठी हयात बख्श’ नाम था, यानी 'जीवनदायिनी कोठी' है। इस भवन में भारतीय और पश्चिमी स्थापत्य शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। अब इस ऐतिहासिक इमारत को ‘जन भवन’ के रूप में नई पहचान दी गई है।

लोक-केंद्रित सोच की झलक

जन भवन नाम के संदेश की बात करें तो 'जन' शब्द का सीधा मतलब लोग होता है। लोकतंत्र के लिहाज यह नाम परोक्ष रूप से यह संदेश भी देता है कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति जनता के हितों के प्रति जवाबदेह हैं और शासन का केंद्र बिंदु आम नागरिक है। वहीं 'राज' शब्द को राजशाही से जोड़कर देखा जाता रहा है। केंद्र सरकार का भी इन नामों को बदलने के पीछे औपनिवेशिक झलक को हटाना था। इससे पहले भी ‘राजपथ’ का नाम बदलकर ‘कर्तव्य पथ’ किया गया था, जिसका 'राज' भी समान संकेत देता था।