UP के 10 लाख शिक्षकों-कर्मचारियों को डबल सौगात, कैशलेश इलाज के साथ मिलेगा ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द ही व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलने जा रहा है। विभाग भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) करने जा रहा है, जिसके तहत स्थायी और संविदा दोनों तरह के कार्मिकों को विशेष सैलरी पैकेज के साथ विभिन्न बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह एमओयू 8 जुलाई को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित होने वाले कैशलेस चिकित्सा सुविधा और डीबीटी वितरण कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस पहल का लाभ बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 4.50 लाख स्थायी और 5.50 लाख संविदा कार्मिकों को मिलेगा। इनमें शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया, शासकीय कर्मचारी और अनुबंधित कर्मी शामिल हैं।

समझौते के तहत जिन स्थायी कर्मचारियों का मासिक वेतन 10 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा 1 करोड़ रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 1 करोड़ रुपये का स्थायी दिव्यांगता बीमा कवर तथा 1.60 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही किसी अनहोनी की स्थिति में कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए अतिरिक्त (एड-ऑन) बीमा सुरक्षा भी उपलब्ध होगी, जिससे उनके परिवार को आर्थिक संबल मिल सकेगा।

एमओयू के दायरे में आने वाले संविदा कार्मिकों, जिनका कुल मासिक वेतन 10 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें 30 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा। स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 30 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता होने पर 15 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। वहीं, एयर एक्सीडेंट की स्थिति में भी 30 लाख रुपये तक का बीमा उपलब्ध होगा। इनके लिए भी बच्चों की पढ़ाई और बेटियों के विवाह के लिए एड-ऑन कवर की सुविधा रहेगी।

वहीं, जिन संविदा कर्मचारियों का नेट मासिक वेतन 10 हजार रुपये से कम है, उन्हें जीरो बैलेंस एसबीआई खाते और रुपे डेबिट कार्ड के आधार पर 1 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। समझौते के लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों के वेतन खाते पहले से एसबीआई में हैं, उन्हें बैंक के विशेष सैलरी पैकेज में शामिल कर दिया जाएगा। वहीं, जिनका वेतन खाता किसी अन्य बैंक में है, उन्हें एसबीआई में सैलरी अकाउंट खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे इस एमओयू के तहत मिलने वाली सभी बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

सरकार का मानना है कि इस पहल से बेसिक शिक्षा विभाग के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवारों को भी बेहतर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।