Prayagraj Directorate of Higher Education: उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए शासन ने उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर प्रस्ताव मांग लिया है। हालांकि, शिक्षक संगठनों और प्रतियोगी छात्रों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। पहले राजस्व परिषद के प्रशासनिक अंग और फिर पुलिस मुख्यालय को यहां से लखनऊ शिफ्ट किया जा चुका है।
कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन
प्रयागराज से पुलिस मुख्यालय को राजधानी लखनऊ शिफ्ट किए जाने के बाद अब उच्च शिक्षा निदेशालय को भी सरकार ने लखनऊ शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से नाराज शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों ने अपना विरोध तेज कर दिया है। मंगलवार को भी निदेशालय के कर्मचारियों ने पूरे परिसर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया।लखनऊ शिफ्ट करने का कोई औचित्य नहीं
कर्मचारियों का आरोप है कि उच्च सरकारी अधिकारी अपने स्वार्थ के चलते सरकार को गुमराह कर रहे हैं। जबकि प्रयागराज में यह दफ्तर आजादी के पहले से ही स्थापित है।कर्मचारियों का तर्क है कि लखनऊ में शिविर कार्यालय पहले से ही मौजूद है, ऐसे में इस आफिस को लखनऊ शिफ्ट करने का कोई औचित्य ही नहीं है। शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कपिल देव मिश्र ने कहा कि सरकार को अपना फैसला तत्काल वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में बेसिक शिक्षा परिषद और निदेशालय लखनऊ शिफ्ट किए जाने का फैसला सरकार वापस नहीं लेती है, तो कर्मचारी अपने कार्यालयों में तालाबंदी करने को बाध्य होंगे।सरकार के इस फैसले का विपक्ष करेगी विरोध
प्रयागराज से कार्यालयों को शिफ्ट किए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक और सपा एमएलसी वासुदेव यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज शिक्षा की राजधानी रही है। ये दफ्तर इस शहर की पहचान रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार साजिश के तहत प्रयागराज की पहचान खत्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में कर्मचारियों के साथ खड़ी दिख रही है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज में ही होना चाहिए। शिक्षक भर्ती के मामले में इन दोनों संस्थानों से उच्च शिक्षा निदेशालय जुड़ा हुआ है। ऐसे में निदेशालय को शिफ्ट किए जाने से स्टूडेंट्स को समस्या निराकरण के लिए भटकना पड़ेगा।
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