Bihar Revenue Department Survey Strike: बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर गए सर्वे कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 10,775 कर्मचारियों का लॉगिन ब्लॉक कर दिया है। इसमें 446 एएसओ, 656 कानूनगो, 8,759 अमीन और 914 लिपिक शामिल हैं। हड़ताली कर्मचारियों को तुरंत अपने संबंधित अंचल कार्यालय में सभी सरकारी दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया गया है।
राजस्व मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के अपर समाहर्ता (राजस्व) और बंदोबस्त अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यह निर्देश जारी किए। जानकारी के मुताबिक, विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को हड़ताल में शामिल कर्मचारियों की अद्यतन सूची तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, मंगलवार तक ई-मेल के माध्यम से हड़ताली कर्मियों से कारण पूछने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिलों से सूची प्राप्त होने के बाद हड़ताल में शामिल न होने वाले सर्वे कर्मचारियों का लॉगिन पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा, जबकि हड़ताल पर बने रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सेवा-समाप्ति की कार्रवाई बुधवार से शुरू की जाएगी।
महा-अभियान में इन विभागों का सहयोग
अधिकारियों के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि राजस्व महा-अभियान जैसी जनहितकारी गतिविधियां प्रभावित न हों और रैयतों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस महा-अभियान में राजस्व विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास विभाग, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग और पंचायती राज विभाग के कर्मियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा, अपर मुख्य सचिव ने पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग से भी इस कार्य में सहयोग देने का अनुरोध किया है।
जमाबंदी वितरण में तेजी
शिक्षा विभाग से टोला सेवकों और तालीमी मरकज के सहयोग की मांग की गई है ताकि वे वितरण और आवेदन प्रक्रिया में सहायता कर सकें। समाज कल्याण विभाग से आंगनबाड़ी सेविकाओं और उनके सहयोगियों को जमाबंदी पंजी की प्रति वितरण में शामिल करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि स्थानीय परिवारों की बेहतर पहचान उन्हें इस कार्य के लिए उपयुक्त बनाती है। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे आंगनबाड़ी सेविकाओं को नियुक्त करके उन्हें जमाबंदी वितरण दल के साथ जोड़ें और समन्वय सुनिश्चित करें।
16 अगस्त-20 सितंबर तक जारी रहेगा अभियान
बताया जा रहा है कि राजस्व महा-अभियान 16 अगस्त से शुरू होकर 20 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान घर-घर जाकर जमाबंदी पंजी की प्रति और आवेदन प्रपत्र वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही, पंचायत स्तर पर दो शिविर आयोजित करके रैयतों के आवेदन एकत्रित किए जाएंगे। सर्वे कर्मियों की हड़ताल को ध्यान में रखते हुए, राजस्व विभाग ने अन्य संबंधित विभागों के कर्मियों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है और इसके लिए वैकल्पिक कार्ययोजना तैयार कर ली है।
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