लाडली बहना योजना का पोर्टल खुलेगा या नहीं? दो मंत्रियों के बयानों से बढ़ा कन्फ्यूजन

Madhya Pradesh Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की 'लाडली बहना योजना' एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह योजना का विस्तार नहीं, बल्कि राज्य सरकार के ही दो मंत्रियों के बीच सामने आया विरोधाभासी बयान है। योजना को लेकर सरकार के भीतर मचे इस असमंजस ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री का बयान (बुधवार): मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बुधवार को एक बयान में दावा किया था कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर लाडली बहना योजना के पोर्टल दोबारा खोले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सीएम ने योजना से छूटी हुई महिलाओं के नामों को जोड़ने और उनका आंकलन करने के आंतरिक निर्देश दिए हैं।

नरेंद्र शिवाजी पटेल के बयान के ठीक बाद, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि फिलहाल लाडली बहना योजना का पोर्टल खोलने की कोई योजना नहीं है और न ही इसमें फिलहाल कोई नए नाम जोड़े जाएंगे। निर्मला भूरिया ने यहां तक कह दिया कि "कुछ मंत्री बयान दे देते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है।" विभागीय मंत्री की इस दो टूक टिप्पणी से यह साफ हो गया कि योजना के पोर्टल को दोबारा खोलने को लेकर सरकार के भीतर एकरुपता या आधिकारिक पुख्ता निर्णय का अभाव है।

दूसरी ओर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लाडली बहना योजना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये देने का वादा किया था। लेकिन प्रदेश की 4 करोड़ बहनों में से केवल 1 करोड़ को ही राशि मिल रही है, जबकि 3 करोड़ बहनें योजना से बाहर हैं। पटवारी ने पोर्टल दोबारा खोलने को लेकर मंत्रियों के अलग-अलग बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य इस समय आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है

लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की राजनीति में गेम-चेंजर साबित हुई है। राज्य की लाखों महिलाओं को आर्थिक संबल देने वाली इस योजना से जुड़ने के लिए छूटी हुई महिलाएं लगातार उम्मीद लगाए बैठी रहती हैं। ऐसे में, सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों की ओर से ही इस तरह के विरोधाभासी बयान आना कई सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तरफ से क्या आधिकारिक स्थिति स्पष्ट की जाती है, जिससे इस असमंजस पर विराम लग सके।