भोपाल

मध्य प्रदेश में 5 रुपए में अब 'मामा की थाली', शिवराज सिंह चौहान सरकार का फैसला

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jun 28, 2023, 02:41 PM IST

'Mama Ki Thali ' मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़े फैसले में अब पांच रुपए में मामा की थाली देने का फैसला किया है।

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शिवराज सिंह चौहान, सीएम, मध्य प्रदेश

Mama Ki Thali: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़े फैसले में पांच रुपए में 'मामा की थाली' देने का फैसला किया है। दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत यह व्यवस्था की जा रही है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर हरी झंडी दिखा दी है। विधानसभा चुनाव से पहले इसे बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। इन सबके बीच जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से योजना के नाम को बदले जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई, दीनदयाल रसोई ही रहेगी। इसके नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस संबंध में मंत्री परिषद का प्रस्ताव था, लेकिन परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं है।

पांच रुपए में भरपेट खाना

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार का मकसद है कि राज्य में लोगों को सस्ते दर पर खाने का विकल्प मिल सके। नगर निगम के साथ नगरपालिका स्तर तक दीनदयाल रसोई योजना संचालित की जाएगी। इसमें खाना खाने वालों से 10 रुपये के स्थान पर पांच रुपये ही लिए जाएंगे। योजना के नाम के साथ मामा की थाली भी जोड़ा जाएगा।मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में 145 दीन दयाल रसोई संचालित की जा रही है। इसमें से 20 स्थाई और 25 रसोई एक जगह से दूसरी जगहों पर ले जाई जाती हैं। तीन रसोई का प्रबंधन नगर निगम कर रहे हैं।

इन जगहों पर है दीन दयाल रसोई

मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि नगरीय इलाकों में व्यवसाय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों का आगमन होता है। नगरीय क्षेत्रों में रैन बसेरा या आश्रय स्थल का निर्माण कर अस्थायी आवास का इंतजाम किया जाता है। लेकिन भोजन की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से परिवारों को कठिन हालात का सामना करना पडता है। काम और व्यवसाय की तलाश में गरीब परिवारों को भोजन की व्यवस्था हेतु यहां वहां भटकना पडता है। इसके साथ ही कई गरीब शहरी परिवारों को भी वर्तमान में सस्ते दर पर पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों एवं 6 धार्मिक नगरी मैहर, अमरकंटक, महेश्रवर, ओमकारेश्रवर, चित्रकूट एवं ओरछा 100 रसोई केन्द्रों का संचालन आरम्भ किया गया था।

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