बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माता-पिता अक्सर उनके नाम पर निवेश करना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चे के नाम पर बैंक एफडी (FD) करवाता है, तो कोई म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), शेयर या दूसरे निवेश विकल्पों में पैसा लगाता है। इसका मकसद बच्चे की पढ़ाई, शादी और भविष्य की आर्थिक जरूरतों के लिए फंड तैयार करना होता है। हालांकि, बच्चे के नाम पर निवेश करने से यह जरूरी नहीं है कि उससे होने वाली कमाई पर टैक्स (Tax) भी बच्चे को ही देना पड़े। इनकम टैक्स के नियमों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जिनके तहत बच्चे की कमाई को माता-पिता की आय में जोड़ दिया जाता है। इसे टैक्स क्लबिंग कहा जाता है। आइए जानते हैं टैक्स क्लबिंग को लेकर क्या कहते हैं नियम-
किसकी आय में जुड़ती है बच्चे की कमाई?
आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 99 के मुताबिक, नाबालिग बच्चे की निवेश से होने वाली आय उस माता-पिता की कुल आय में जोड़ी जाती है, जिसकी आय बच्चे की कमाई जोड़ने से पहले अधिक हो। माता-पिता अलग रहते हैं, तो बच्चे की आय उसकी देखभाल करने वाले अभिभावक की आय में शामिल होती है। इसे आगे भी उसी अभिभावक के रिटर्न में दिखाना होता है।
कब लागू नहीं होता क्लबिंग का नियम?
यह नियम हर कमाई पर लागू नहीं होता। बच्चा खुद काम कर या अपने कौशल या प्रतिभा के दम पर पैसा कमाता है, तो ऐसी आय बच्चे के हाथों में टैक्सेबल होती है। तयशुदा दिव्यांगता वाले नाबालिग की आय को भी क्लबिंग से छूट मिलती है। हालांकि, इस कमाई को निवेश कर मिलने वाला ब्याज या रिटर्न माता-पिता की आय में जुड़ सकता है। सेविंग अकाउंट (Savings Account) और एफडी (FD) का ब्याज तथा डिविडेंड भी क्लबिंग के दायरे में आते हैं। क्लब की गई आय पर प्रति बच्चे अधिकतम 1,500 रुपये की छूट मिल सकती है, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं। कैपिटल गेन्स पर लागू दरों से टैक्स लगता है।
गिफ्ट और टैक्स में रखें सावधानी
माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, भाई-बहन, चाचा-मामा, मौसी-बुआ जैसे रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन गैर-रिश्तेदारों से एक वित्त वर्ष में कुल 50,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट मिलने पर पूरी रकम टैक्स के दायरे में आ सकती है। गिफ्ट निवेश करने पर कमाई क्लबिंग नियमों के अनुसार देखी जाती है। पढ़ाई या शादी के नाम पर दिया गया पैसा भी अपने आप इस नियम से बाहर नहीं होता।
निवेश का रिकॉर्ड रखें
इसके अलावा, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ बचत के विकल्प हैं। इनमें ब्याज और पात्र मैच्योरिटी रकम टैक्स-फ्री होती है। हालांकि, निवेश पर कटौती पुरानी टैक्स व्यवस्था की शर्तों के तहत मिलती है, नए टैक्स रिजीम में नहीं। जरूरी है कि आप गिफ्ट रिकॉर्ड, बैंक एंट्री और निवेश स्टेटमेंट संभालकर रखें। बच्चे के 18 साल के होने के बाद उसकी नई कमाई पर क्लबिंग लागू नहीं रहती। इसलिए निवेश से पहले पैसों का स्रोत और टैक्स नियम समझें।
