7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा 18 महीने का निलंबित महंगाई भत्ता एरियर ? चर्चा जोरों पर

7th Pay Commission: क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने से निलंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का बकाया मिलेगा? इकॉनोमिक्स टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ज्वाइंट सलाहकार मशीनरी के नेशनल काउंसिल (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पहले 18 महीने के निलंबित DA बकाया को जारी करने का आग्रह किया। गौर हो कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान रोक दिया था।

इससे पहले भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से 18 महीने के निलंबित डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र में सिंह ने कहा कि मैं कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझता हूं, जिसके कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोक दिया गया था। हालांकि जैसा कि हमारा देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है।

ईटी के मुताबिक प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मिश्रा ने कहा कि मैं आपका ध्यान कुछ प्रमुख मुद्दों की ओर आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन को आंदोलित कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डीए या डीआर का बकाया, जो ज्यादातर 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्त वर्ष से संबंधित है, 2020 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा लागू किए गए कल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय स्पिलओवर के कारण संभव नहीं माना जाता है।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक कॉम्पोनेंट है। इसे सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए पेश किया गया था। यह भत्ता बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के टेक-होम वेतन में प्रभावी रूप से वृद्धि होती है। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी और जुलाई में साल में दो बार DA की समीक्षा की जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी के स्थान के आधार पर राशि अलग-अलग होती है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 1 जनवरी, 2024 से 50% तक बढ़ा दिया गया है। जब डीए 50% को छूता है, तो हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे कुछ भत्ते भी संशोधित किए जाते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस महीने डीए में बढ़ोतरी के बाद संशोधित किए जाने वाले भत्तों की एक लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। हालांकि HRA जैसे कुछ भत्तों में बदलाव के बारे में अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। जिसके द्वारा डीओई ने अपनी स्थिति दोहराई है कि डीए दरों में 50% की वृद्धि के परिणामस्वरूप भत्ते में वृद्धि के संबंध में कोई अलग आदेश देने की जरुरत नहीं है।