RBI ने 3 सरकारी बैंकों पर लगाया लाखों रुपये का जुर्माना, ये है वजह

RBI Fine: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग नियमों का सही तरीके से पालन न करने पर चार संस्थानों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और पाइन लैब्स शामिल हैं। आरबीआई द्वारा जारी बयान के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 95.40 लाख रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 63.60 लाख रुपये, बैंक ऑफ इंडिया पर 58.50 लाख रुपये और पाइन लैब्स पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं किया। बैंक कुछ मामलों में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की शिकायत मिलने के बाद 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित राशि ग्राहकों के खातों में वापस जमा नहीं कर पाया। इसके अलावा, बैंक ने ग्राहकों को 24 घंटे अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई। इतना ही नहीं, कुछ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों में सिस्टम आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण के बजाय मैन्युअल हस्तक्षेप किया गया, जो नियमों के खिलाफ है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर भी केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) नियमों का सही पालन न करने के कारण जुर्माना लगाया गया। बैंक कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड तय समय सीमा के भीतर केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड नहीं कर पाया। इसके अलावा, बैंक ने कुछ ऐसे ग्राहकों के लिए अतिरिक्त बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते खोल दिए, जिनके पास पहले से ही ऐसे खाते मौजूद थे। यह भी नियामकीय नियमों का उल्लंघन माना गया।

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के कुछ ऋण खातों में अनुचित तरीके से शुल्क वसूलने के कारण कार्रवाई की। बैंक ने तदर्थ सेवा शुल्क, निरीक्षण शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क जैसे चार्ज वसूले, जो नियमों के अनुसार नहीं थे। इसके अलावा, बैंक ने कुछ सावधि जमा रसीदों (टीडीआर) पर परिपक्वता की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक का ब्याज भी ग्राहकों को नहीं दिया, जो ग्राहकों के हितों के खिलाफ है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई ने पाइन लैब्स पर भी जुर्माना लगाया क्योंकि कंपनी ने प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई) जारी करते समय केवाईसी नियमों का पालन नहीं किया। कंपनी ने कई ग्राहकों को बिना पूरा केवाईसी किए ही फुल-केवाईसी पीपीआई जारी कर दिए, जो नियमों का उल्लंघन है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ये जुर्माने संबंधित संस्थानों द्वारा नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने यह भी संकेत दिया कि ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है।

आरबीआई समय-समय पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जांच करता है और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, वहां कार्रवाई करता है। इस तरह के कदमों से बैंकिंग व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने और ग्राहकों का भरोसा मजबूत करने में मदद मिलती है।