जानिए कब मिलेगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों को DA और DR का लाभ?

लंबे समय से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जल्द खुशखबरी आ सकती है। खबर की मानें तो सरकार ने भत्ते पर लगी रोक को हटाने का फैसला लगभग कर लिया है।

When central government employees, pensioners can expect Dearness Allowance DA and DR benefits
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द मिलेगा DA और DR का लाभ! 

मुख्य बातें

  • केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी
  • डीए और डीआर का इंतजार कर रहे कर्मचारी तथा पेंशनरों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली: पिछले हफ्ते ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को फिर से शुरू करने के संबंध में कोई ज्ञापन जारी नहीं किया है। वित्त मंत्रालय ने वायरल मैसेज को साझा करते हए कहा कि यह ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) फर्जी है। भारत सरकार ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण

इस स्पष्टीकरण के बाद केंद्र सरकार के हर कर्मचारी और पेंशनभोगी के मन में यह सवाल है कि आखिर डीए और डीआर का लाभ कब बहाल होगा? यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार जनवरी और जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 के डीए की किस्त को जुलाई 2021 की किस्त के साथ जोड़कर सितंबर 2021 तक का भुगतान करेगी।

हुई थी बैठक

नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि 26 जून और 27 जून को नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक हुई थी, जिसमें उनके अलावा केंद्र सरकार के सचिव और अन्य नेताओं ने भाग लिया। बैठक में 28 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

शीघ्र किया जाएगा भुगतान

मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट सचिव ने सहमति व्यक्त की कि महंगाई भत्ते और डीआर की तीन लंबित किस्तों का भुगतान सितंबर 2021 में किया जाएगा, जिसमें जुलाई और अगस्त 2021 का बकाया भी शामिल है।  मिश्रा ने आगे कहा कि कैबिनेट सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि भुगतान शीघ्र ही किया जाएगा। उनके अनुसार, केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर महामारी के दौरान काम किया। इसलिए यह अनुचित होगा यदि सरकार उन्हें उनके वैध लाभों से वंचित करती है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अपने वित्त का प्रबंधन करना और घर चलाना मुश्किल हो गया है।

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