BANK EMI: कोरोना काल में भी चुकाई है लोन की किश्तें तो सरकार आपको दे रही है कैशबैक

बिजनेस
रवि वैश्य
Updated Oct 25, 2020 | 11:10 IST

Cashback for Loan moratorium: अगर आपने कोरोना काल में अपनी EMI बराबर भरी है तो सरकार आपको उसके एवज में कैशबैक देने जा रही है।

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इस योजना के तहत ऐसे कर्जदारों को 6 महीने के सिंपल और कम्पाउंड इंट्रेस्ट में डिफरेंस का लाभ मिलेगा 

कोरोना काल में लोगों के काम धंधे और रोजगार पर भारी असर पड़ा है, जिसके चलते कई लोगों के जॉब छूट गए तो कईयों के बिजनेस ठप्प हो गए। लेकिन जिम्मेदारियां तो अपनी जगह हैं, बच्चों की फीस, होम लोन, कार लोन जैसे कई कामों की किश्तें तो अपनी जगह रहीं। सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज तो माफ किया ही साथ ही जिन कर्जदारों ने समय पर ईएमआई चुकाई, उनके लिए अब कैशबैक की भी घोषणा की है यानि दीवाली पर ये एक तरीके से तोहफा ही है।

बताया जा रहा है कि अगर आपने लॉकडाउन के दौरान मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया और हर किस्त चुकाई है तो बैंक से आपको कैशबैक मिलेगा सरकार ने 2 करोड़ तक के लोन पर मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट की घोषणा की थी।

ऐसे कर्जदारों को सरकार कैशबैक (cashback) देगी और यह कैशबैक चक्रवद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा सरकार ने इससे संबंधित दिशानिर्देशों को हरी झंडी दे दी है।

लगातार किस्त चुकाई है तो  बैंक से मिलेगा कैशबैक

वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि अगर किसी कर्जदार ने लोन मोराटोरियम (Loan moratorium) के दौरान लगातार किस्त चुकाई है तो उसे बैंक से कैशबैक मिलेगा। लोन मोराटोरियम घोषणा 1 मार्च से 31 अगस्त तक लागू किया गया था, इस दौरान कर्जदारों को ईएमआई चुकाने से राहत दी गई। 

किस्त चुकाने वाले और ना चुकाने वाले दोनों को फायदा

मोरेटोरियम का फायदा उठाने वाले लोगों का ईएमआई पर ब्याज पर ब्याज को सरकार ने माफ कर दिया है। इस तरह 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 के बीच EMI टालने की सुविधा लेने वालों को ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा।

6 महीने के साधारण ब्याज और चक्रवद्धि ब्याज में डिफरेंस का लाभ

अगर किसी कर्जदार ने मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया और किस्त का भुगतान समय पर किया है तो बैंक से उन्हें कैशबैक मिलेगा इस योजना के तहत ऐसे कर्जदारों को 6 महीने के सिंपल और कम्पाउंड इंट्रेस्ट में डिफरेंस का लाभ मिलेगा। ब्याज पर ब्याज माफी और कैशबैक के लिए सरकारी खजाने से 6,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।इस योजना का लाभ एक मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक के लिए है।

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