Budget 2022 Highlights in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज देश का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने किसानों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कीं उन्होंने बताया कि 2021-22 में किसानों की रबी और खरीफ फसल का संरक्षण करते हुए किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी ट्रांसफर की जाएगी।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2021-22 में किसानों की रबी और खरीफ फसल का संरक्षण करते हुए किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी ट्रांसफर की जाएगी।
वित्त मंत्री आज जब यह बजट पेश कर रही हैं तो उनके सामने दोहरी चुनौती है एक तो पांच राज्यों में चुनाव हैं और दूसरी तरह कोविड-19 के झटके से उबर रही इकोनॉमी को बूस्टर डोज की जरूरत है।
जानें बजट 2022 में किसानों के लिए हुए हैं अहम ऐलान (Know in budget 2022 important announcements for farmers)-
- किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
- वित्त मंत्री ने किसानों तक तकनीक पहुंचाने की दिशा में भी काम करने की घोषणा की, उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएंगी, जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी।
- किसानों की खेती के असेसमेंट के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। साथ ही ड्रोन के जरिए 6-न्यूट्रिएंट और कीटनाशक के छिड़काव को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटीज को रिवाइव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सीतारमण ने कहा कि आने वाले दिनों में कैमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। पहले चरण में गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कोरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा।
- ऑयल सीड का आयात घटाने की दिशा में काम करते हुए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा।
2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है इस किस्म की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सुविधाएं देंगी, इनके अलावा केमिकल फ्री नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, तेल-तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाएंगे, ड्रोन के जरिए कृषि पर जोर देंगे, एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा।
कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी
वित्तमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के जरिए कृषि क्षेत्र के ग्रामीण और कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी, ये स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करेंगे और किसानों की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण
खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा,राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी।
