Bank Strike, Bank holidays March 2021: बैंक हड़ताल, निपटा लें सारा काम, लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक

बैंकों के निजीकरण के खिलाफ अगले सप्ताह बैंक के करीब 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल करेंगे। लगातार कई दिन बैंक बंद रहेंगे। 

Bank strike against privatization, settle all work, banks will remain closed for several consecutive days in March, check holiday list
मार्च में दो दिन बैंकों की हड़ताल 

Bank strike against privatization : सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) गुस्से में है। बैंक यूनियन का कहना है कि बैंकों के 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी 15-16 मार्च 2021 को दो दिन की हड़ताल करेंगे। इस वजह से लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। यूनियन ने बताया कि अगर फिर भी सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ती है, तो हम आंदोलन और तेज करेंगे और लंबे समय तक हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम मांग करते हैं कि सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। गौर हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान दो सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी।

एआईबीईए ने बयान में कहा है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों एआईआईबीए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, बीईएफआई, आईएनबीईएफ, आईएनबीओसी, एनओबीडब्ल्यू और एनओबीओ के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी मिलकर सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 

इसलिए, अगले हफ्ते 13 मार्च से 16 मार्च तक लगातार 4 दिन बैंकों के बंद रहने की संभावना है।

  1. 13 मार्च, 2021: सेकेंड सटरडे
  2. 14 मार्च, 2021: रविवार
  3. 15 मार्च, 2021: सोमवार (बैंक की हड़ताल)
  4. 16 मार्च, 2021: मंगलवार (बैंक की हड़ताल)

मार्च 2021 में बैंक छुट्टियों की लिस्ट

  1. 11 मार्च, 2021: महाशिवरात्रि
  2. 13 मार्च, 2021: सेकेंड सटरडे
  3. 14 मार्च, 2021: रविवार
  4. 21 मार्च, 2021: रविवार
  5. 22 मार्च, 2021: बिहार दिवस
  6. 27 मार्च, 2021: फोर्थ सटरडे
  7. 28 मार्च, 2021: रविवार
  8. 29 मार्च, 2021: दूसरे दिन धुलेटी / याओसांग
  9. 30 मार्च, 2021: होली

इस साल के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि एक जनरल इंश्योरेस कंपनी के साथ दो सरकारी बैंकों (PSB) का निजीकरण किया जाएगा।  उन्होंने कहा कहा था कि आईडीबीआई बैंक के अलावा, हम वर्ष 2021-22 में दो सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेस कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए विधायी संशोधनों की आवश्यकता होगी और मैं इस सत्र में ही संशोधन पेश करने का प्रस्ताव रखती हूं।

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