Aadhaar-pan link : आधार-पैन लिंक नहीं कराया? आपके बैंक अकाउंट में रखे पैसे पर पड़ेगा असर

आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा जल्द खत्म होने वाली है। अगर आपने लिंक नहीं कराया तो आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

Aadhaar-PAN not linked? money kept in your bank account will be affected
आधार-पैन लिंक जरूरी है 

मुख्य बातें

  • निष्क्रिय पैन कार्ड से बैंक अकाउंट्स में बचत प्रभावित होगा।
  • आधार कार्ड केवाईसी पूरा करने के लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक है।
  • आधार-पैन लिंक नहीं होने पर टीडीएस दोगुनी काटी जाएगी।

आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है और अगर इस तारीख तक कोई भी व्यक्ति दोनों दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहता है, तो उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ध्यान दें कि दस्तावेजों को एक साथ लिंक करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे किसी के KYC दस्तावेजों से संबंधित है। अगर आप समय सीमा तक लिंकिंग को पूरा करने में विफल रहते हैं तो आपका KYC अधूरा हो जाएगा। 

अगर किसी का आधार कार्ड 30 जून तक पैन कार्ड से लिंक नहीं होता है, तो इसका मतलब पैन कार्ड निष्क्रिय होगा, जो किसी के केवाईसी के लिए जरूरी है। 30 जून 2021 के बाद, जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड है, जो उसके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उसे बिना पैन कार्ड वाला व्यक्ति माना जाएगा। ऐसे में किसी का केवाईसी अधूरा हो जाएगा क्योंकि पैन कार्ड केवाईसी पूरा करने के लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक है।

निष्क्रिय पैन कार्ड से बैंक खाता पर बचत प्रभावित होगा। निष्क्रिय पैन कार्ड के मामले में, आपका बैंक खाता बिना पैन कार्ड वाला खाता बन जाएगा। ऐसे में अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर की अपनी बचत पर ब्याज कमाते हैं तो टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की दर दोगुनी यानी 20 फीसदी होगी क्योंकि पैन कार्ड वाले बैंक खाते पर टीडीएस 10 फीसदी है। साथ ही, निष्क्रिय पैन कार्ड के मामले में, अगर आप अपने खाते में 50,000 रुपए या उससे अधिक जमा करते हैं, तो उस स्थिति में, इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आपसे जुर्माना के रूप में 10,000 रुपए तक का शुल्क लिया जा सकता है।

गौर हो कि वित्त विधेयक, 2021 में सरकार ने एक संशोधन पेश किया है जिसके तहत PAN को आधार से न लिंक की स्थिति में किसी व्यक्ति को 1,000 रुपए तक का विलंब शुल्क देना होगा। वित्त विधेयक में आधार संख्या की सूचना देने में चूक के लिए शुल्क लगाने के लिए एक नई धारा 234H शामिल की गई है।

अगर किसी व्यक्ति को धारा 139AA(2) के तहत अपने आधार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है और व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है, तो वे शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ऐसी सूचना देते समय 1,000 रुपए से अधिक नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसे 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा। यह शुल्क अतिरिक्त होगा, अगर आधार का मेंटनेंस न करने के कारण पैन निष्क्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है।

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