इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी सब्सिडी, गुजरात सरकार का ऐलान

ऑटो
रामानुज सिंह
Updated Jun 22, 2021 | 16:48 IST

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 की शुरुआत की। 1.5 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। 

Subsidy will be given up to Rs 1.5 lakh on buying electric car, Gujarat government announced new vehicle policy 2021
रुपनी सरकार ने गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी (तस्वीर-istock) 

मुख्य बातें

  • गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी। 
  • दो पहिया वाहनों के लिए 20,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी। 
  • तिपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपए और कार पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।

नई दिल्ली: अगले 4 वर्षों में गुजरात की सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को देखने के उद्देश्य से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने मंगलवार को राज्य के लिए एक ई-वाहन पॉलिसी गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 जारी की। इस पॉलिसी का उद्देश्य गुजरात को ई-वाहनों और इससे संबंधित विभिन्न सामग्रियों का हब बनाना है। राज्य के सूचना विभाग ने इस फैसले की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि अगले 4 वर्षों में गुजरात की सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को देखने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी ने गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की।

गुजरात की ई-वाहन पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं:-

  1. आने वाले 4 वर्षों में राज्य में ई-वाहनों के उपयोग में वृद्धि करने का लक्ष्य है।
  2. गुजरात को ई-वाहनों और उससे संबंधित विभिन्न सामग्रियों का हब बनाए जाएंगे।
  3. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में युवा स्टार्टअप और निवेशकों को प्रोत्साहित करें।
  4. वायु प्रदूषण को नियंत्रित और पर्यावरण को सुरक्षित करने का लक्ष्य।
  5. कम से कम 6 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम होगा।
  6. वर्तमान में राज्य में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए 278 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। 
  7. नए 250 चार्जिंग स्टेशनों के लिए बुनियादी ढांचा, जो कुल संख्या 528 तक होगा।
  8. पेट्रोल पंपों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी जाएगी।
  9. आवास और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे पर आने वाली चार्जिंग सुविधाएं।
  10. गुजरात आरटीओ में पंजीकृत ई-वाहन को पंजीकरण शुल्क से मिलेगी छूट, चार साल के भीतर 5 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी।
  11. दो पहिया वाहनों के लिए 20,000 रुपये तक, तिपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपए और चौपहिया के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में डीबीटी के जरिये जमा की जाएगी।
  12. गुजरात ई-वाहन के लिए किसी भी अन्य राज्य की तुलना में प्रति किलोवाट की दर से दोगुना सब्सिडी देगा।
  13. गुजरात सरकार ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की फेम -2 योजना से लाभ के साथ-साथ ई-वाहन खरीददारों को प्रोत्साहित करेगी और सब्सिडी देगी। 

इस बीच, भारी उद्योग मंत्रालयों के विभाग ने इस महीने की शुरुआत में FAME 2 योजना के लिए आंशिक संशोधन के साथ एक अधिसूचना जारी की थी। संशोधन अब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 15,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की मांग प्रोत्साहन पेश करते हैं, जिसमें वाहनों की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा होती है। यह वर्तमान सब्सिडी में करीब दोगुनी वृद्धि में तब्दील हो जाती है। अगर आप डिटेल चाहते हैं, तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए कम से कम 5,000 रुपए का प्रोत्साहन जो FAME II योजना के दायरे में निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में हैं।

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए: अधिसूचना बताती है कि राज्य के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज (ईईएसएल) विभिन्न यूजर्स सेग्मेंट के लिए 300,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की कुल मांग को लॉन्च करेगी।

इलेक्ट्रिक बसों के लिए: मंत्रालय अब यह 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों, यानी अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, आदि को टारगेट करेगा, ईईएसएल का लक्ष्य ओपेक्स के आधार पर शेष ई-बसों की मांग को एकत्र करना है।

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