नेपाल की राजनीति में हड़कंप: पूर्व PM केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक गिरफ्तार, 'Gen Z' हिंसा मामले में गिरी गाज

जांच आयोग की सिफारिशें

यह पूरी कार्रवाई विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व वाले आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन सरकार और सुरक्षा अधिकारियों को 'आपराधिक लापरवाही' का दोषी पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुफिया जानकारी होने के बावजूद प्रशासन हिंसा रोकने में विफल रहा, जिसके कारण जान-माल की भारी हानि हुई।

10 साल की हो सकती है सजा

उच्चाधिकारियों पर भी गिरेगी गाज

रिपोर्ट में न केवल राजनेताओं बल्कि तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दवाडी, सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुख राजू अर्याल और राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हुतराज थापा के खिलाफ भी धारा 182 के तहत कार्रवाई का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की को औपचारिक फटकार लगाने की सिफारिश की गई है, जो उनके भविष्य के प्रमोशन को प्रभावित कर सकता है।