Waqf Bill Tabled In Lok Sabha (वक्फ संशोधन विधेयक): लोकसभा में पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक 2025; पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े

वक्फ (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। विधेयक के पक्ष में 288 वोट, विधेयक के विरोध में 232 वोट पड़े।

वक्फ बिल को लेकर वोटिंग जारी है लोकसभा स्पीकर की ओर से सबसे पहले बारी-बारी से विपक्ष की ओर से बिल में संशोधन की मांग पर मौखिक और वोटों के जरिए वोटिंग कराया जा रहा है

लोकसभा की चर्चा के आखिर में किरेन रिजिजू बोले उन्होंने कहा कि विपक्ष वक्फ बिल को असंवैधानिक बता रहा है, लेकिन असंवैधानिक क्यों है इसके पीछे तर्क नहीं दे पा रहे इसलिए मैंने उम्मीद छोड़ दी है कि वो लोग समझेंगे, रिजिजू ने आगे कहा कि बहुत कुछ तर्कहीन बातें कही गई हैं...

आजाद समाज पार्टी के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर ने वक्फ संशोधन विधेयक को संवैधानिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि इस संशोधन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और संविधान की मूल भावना का उल्लंघन होगा, ऐतिहासिक मस्जिदों को सरकारी संपत्ति घोषित करने से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कर रही है। उन्होंने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए महात्मा गांधी की तरह इसे फाड़ने की बात कही। इसके बाद AIMIM प्रमुख ने लोकसभा में चल रही बहस में अपनी टिप्पणी के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक की प्रति फाड़ दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वक्फ कानून में गैर-मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वक्फ पर प्रस्तावित कानून नहीं मानने की धमकी दे रहा, लेकिन यह संसद द्वारा पारित किया गया कानून होगा और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए यह डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में दखल है। सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए शाह ने स्पष्ट किया कि इसके कानून का रूप लेने के बाद इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा, जबकि (विपक्ष द्वारा) मुस्लिम भाइयों को इस बहाने डराया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘(विपक्षी दल के) एक सदस्य ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह क्या धमकी है...यह संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यह भारत सरकार का कानून है, हरेक (नागरिक) के लिए बाध्यकारी है (और) इसे स्वीकार करना पड़ेगा।’’ उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वाले को इससे बाहर निकालने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य औने-पौने दाम पर सौ साल के लिए वक्फ की जमीन किराये पर देने वाले लोगों को पकड़ना है। शाह ने कहा, ‘‘यह पैसा जो चोरी होता है, उसे पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड करेगा।’’ उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में (वक्फ की जमीन के लिए) जो मिलीभगत चल रह रही है वह अब नहीं चलेगी। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘वे कहते हैं कि इसका (वक्फ की संपत्ति) हिसाब-किताब न करो, लेकिन इसका पैसा देश के गरीबों के लिए है न कि धन्ना सेठों के चोरी करने के लिए है।’’ शाह ने दावा किया कि विधेयक के कानून का रूप लेने के चार साल के अंदर मुस्लिम भाइयों को पता चल जाएगा कि यह कानून उनके फायदे में हैं। उन्होंने द्रमुक सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि विधेयक का विरोध कर वे दक्षिण (भारत) के सासंद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद सारे चर्च को नाराज कर रहे हैं।’’

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि वक्फ परिषद, वक्फ बोर्ड 1995 में अस्तित्व में आए; धार्मिक मामलों में गैर-मुस्लिमों की कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ विधेयक को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताना वोट बैंक के लिए भय पैदा करने के वास्ते। शाह ने बताया कि 'वक्फ परिषद और बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल किया गया है; ये निकाय पूरी तरह से घोषित उद्देश्यों के अनुरूप संपत्तियों का प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए हैं। वक्फ परिषद और बोर्ड का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का दुरूपयोग करने वालों को पकड़ना है।'

लोकसभा में अमित शाह बोले कि कई सदस्यों के मन में ढेर सारी भ्रांतियां हैं। अल्पसंख्यकों को डराकर अपना वोटबैंक खड़ा किया जा रहा है । यहां एक प्रकार का चैरिटेबल संस्थान है। दान उसी चीज का किया जाता है, जो हमारा है। मैं किसी दूसरे की चीज का दान नहीं कर सकता।

अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है आज कल जिस तरह से वक्फ का प्रयोग किया जाता है, अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान। मैं आज जो बिला आया है, उसके समर्थन में खड़ा हूं।

​तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को वापस लेने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक से मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। स्टालिन ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने-अपने धर्म के पालन करने का अधिकार देता है और इसे (अधिकार को) बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना निर्वाचित सरकारों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों में अल्पसंख्यकों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया है और इससे ‘‘मुस्लिम समुदाय के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।’’ मुख्यमंत्री पहले ही वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की और रेखांकित किया कि कुछ दिन पहले तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से विधेयक वापस लेने का आग्रह किया था। स्टालिन ने कहा कि मौजूदा वक्फ अधिनियम के प्रावधान समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और वे वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने दावा किया कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण में वक्फ बोर्डों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को कमजोर कर देंगे। मुख्यमंत्री ने यह दावा भी किया कि मौजूदा अधिनियम में बड़े पैमाने पर प्रस्तावित संशोधन इसकी मूल भावना को कमजोर करेंगे।

संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद एहतियात के तौर पर बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संवेदनशील स्थानों पर बुधवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अभिषेक सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में ‘फ्लैग मार्च’ किया। अधिकारियों ने बताया कि खालापार इलाके समेत प्रमुख इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मुजफ्फरनगर में स्थिति शांतिपूर्ण है। वहीं संभल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं संभल के अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए बताया कि संभल और नखासा थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा, "हर जगह शांति है। पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है। सोशल मीडिया पोस्टों पर नजर रखी जा रही है।" उन्होंने कहा कि निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बताते हुए बुधवार को दावा किया कि संसद को इस संबंध में कानून पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए बनर्जी ने कहा कि मुसलमानों को अपनी संपत्ति का अधिकार है और वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। उन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे कानून पारित करने का अधिकार केवल राज्यों का है और यह विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान संसद को ऐसे विधेयक लाने का अधिकार नहीं देते। उन्होंने कहा कि इस तरह से संसद के माध्यम से राज्य विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रस्तावित विधेयक कानून के उन भलीभांति स्थापित सिद्धांतों को खारिज करता है जिन्हें उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों ने विभिन्न मामलों में निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह पूछने का अधिकार किसने दिया कि कोई अपनी धार्मिक जिम्मेदारी अदा कर रहा है या नहीं। बनर्जी ने वक्फ संशोधन विधेयक में पांच साल तक इस्लाम के अनुसरण के बाद ही वक्फ बनाने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘मैं कभी भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध में से किसी भी संस्था को अपनी संपत्ति दान में दे सकता हूं।’’ उन्होंने कहा कि अगर लंबित मामलों को इस विधेयक को लाने का आधार बताया गया है तो उच्चतम न्यायालय और अन्य अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बिल पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपने-अपने विचार रखे हैं। जहां सत्तापक्ष इसे गरीबों और मुस्लिम समुदाय के हित में बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने और सत्ताधारी दल के फायदे का हथियार करार दिया है। इस बिल पर लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के नेता चिराग पासवान, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता किरण चौधरी ने आईएएनएस से बातचीत में अपनी राय रखी। एलजेपी (आरवी) नेता चिराग पासवान ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं है कि इस तरह के कानून में संशोधन हो रहा हो। उन्होंने बताया कि 2013 तक भी इसमें कई बार बदलाव किए गए थे, लेकिन तब किसी ने इसे असंवैधानिक नहीं कहा। चिराग ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "आज कुछ लोग इसे असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। क्या भारत की संसद में कोई असंवैधानिक चीज पास हो सकती है? यह लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि इस संशोधन को सोच-समझकर तैयार किया गया है और इसमें सभी दलों के सदस्यों की सहमति शामिल है।

वक्फ संशोधन बिल' बुधवार को लोकसभा में पेश हुआ। सदन में इस बिल पर चर्चा चल रही है तो कई जगह पर मुस्लिम समाज के लोग बिल के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं । मुंबई के बोरीवली के मुस्लिमों ने सड़कों पर 'वक्फ संशोधन बिल' के समर्थन में मिठाई बांटी। उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए इस बिल को मुस्लिम समाज के लिए जरूरी बताया। मिठाई बांटने वालों में शामिल याकूब शेख ने कहा, "बुधवार को वक्फ बोर्ड का बिल पास होने वाला है। यह पहले ही हो जाना चाहिए था। कई भू-माफिया वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, अब उनसे कब्जा छीना जाएगा। मुस्लिम समाज को इसका सीधा फायदा होगा। हमें एक और तोहफा मिलने जा रहा है।" वक्फ डेवलपमेंट कमिटी के सदस्य वसीम खान ने कहा, "'वक्फ संशोधन बिल' पहले ही संसद से पास हो जाना चाहिए था। वक्फ की संपत्ति गरीब मुस्लिमों के लिए थी। कुछ भू-माफिया इन संपत्तियों के ठेकेदार बने हुए हैं, जो बिल्कुल गलत है। किसी गरीब मुस्लिम को वक्फ से फायदा नहीं हो रहा है। जो लोग दरगाहों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों के छीनने की बात करके बिल का विरोध कर रहे हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं। पीएम मोदी मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं।" बशीर खान ने वक्फ संशोधन बिल के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा, "पीएम मोदी ने आम मुसलमानों के बारे में सोचा और महत्वपूर्ण वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश किया। जो भू-माफिया हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, अब वे बेनकाब होंगे। वक्फ की संपत्ति आम लोगों के लिए इस्तेमाल होगी।"

संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद एहतियात के तौर पर बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संवेदनशील स्थानों पर बुधवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अभिषेक सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में ‘फ्लैग मार्च’ किया। अधिकारियों ने बताया कि खालापार इलाके समेत प्रमुख इलाकों तक फ्लैग मार्च किया गया। स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मुजफ्फरनगर में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया।