Delhi Students Protest: छात्र आंदोलन के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा कदम, औरंगाबाद और नागपुर में बने दो स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट

फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन केवल मौजूदा मामले तक नहीं रहेगा सीमित

हालांकि, नीट पेपर लीक मामले में अभी चार्जशीट दाखिल होनी बाकी है, लेकिन इन फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन केवल मौजूदा मामले तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में सामने आने वाले अन्य परीक्षा धोखाधड़ी और पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई भी इन अदालतों में की जा सकेगी। सूत्रों के मुताबिक, जब NEET पेपर लीक मामले की चार्जशीट दाखिल होगी, तब उसका ट्रायल भी इन्हीं विशेष अदालतों में चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे मामले की सुनवाई में तेजी आएगी और लंबे समय तक लंबित रहने की आशंका कम होगी।

सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बड़ा कुछ नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन अदालतों का मकसद यह होगा कि पेपर लीक के दोषियों को जल्दी और सख्त सजा मिल सके. मामलों के निपटारे में देरी न हो, इसके लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

संबंधित अधिकारियों और विभागों को दिए गए जरूरी आदेश: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और विभागों को इस बारे में जरूरी निर्देश दे दिए हैं। उनसे कहा गया है कि वे इस फैसले को लागू करने के लिए सभी जरूरी कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री ने इसे छात्रों के हित में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की एक कड़ी बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार की लगातार चल रही कोशिशों का ही हिस्सा है।