सासंद इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी एक हफ्ते की अंतरिम जमानत, बीमार पिता से मिलने की मिली इजाजत

पैरोल पर पिता से मिलने की अनुमति दी जाए

एनआईए की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने रशीद की अपील का विरोध करते हुए सुझाव दिया कि उन्हें अंतरिम जमानत के बजाय पैरोल पर अपने पिता से मिलने की अनुमति दी जाए। पैरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में उसके मुलाकात स्थल तक ले जाया जाता है। अनुरोध को अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा, "एक सप्ताह की अवधि के दौरान हमेशा सादे कपड़ों में कम से कम दो पुलिस अधिकारी अपीलकर्ता के साथ रहेंगे। ये पुलिस अधिकारी जेल से यात्रा शुरू होने से लेकर सातवें दिन उसकी वापसी तक उसके साथ रहेंगे। जेल अधीक्षक अपीलकर्ता के साथ जाने वाले लोगों को नामित करने के लिए स्वतंत्र हैं।"

नियमित जमानत याचिका पर कब होगी सुनवाई?

अदालत ने गौर किया कि रशीद (लोकसभा चुनाव के लिए) नामांकन दाखिल करने और चुनाव प्रचार के लिए दी गई 48 दिनों की अंतरिम जमानत को छोड़कर छह साल और आठ महीने से अधिक समय से जेल में हैं। अदालत ने कहा कि उसकी राय में "यह रिहाई की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत देने का उपयुक्त मामला है।" अदालत ने रशीद को एक लाख रुपये का निजी मुचलका (Personal Bond) और इतनी ही राशि की जमानतदार पेश करने का भी आदेश दिया। अदालत ने रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए जुलाई का समय निर्धारित किया है। बारामूला के सांसद, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया था, जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को वित्तीय सहायता देने के आरोपों के चलते आतंकी फंडिंग मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।