खरगे का आरोप- PM Modi और अमित शाह के कहने पर सत्ता पक्ष के लोग सदन में शोर मचाते हैं

'पीएम मोदी और अमित शाह कमरों में बैठकर सब सुनते हैं'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और अमित शाह कमरों में बैठकर सब सुनते हैं। इसके बाद वह अपने लोगों को निर्देश देते हैं कि जैसे ही विपक्ष बोलने के लिए खड़ा हो, सदन में शोर मचाओ।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्यसभा में चेयरमैन भी हमें आवाज नहीं उठाने देते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, चेयरमैन पर भरोसा करके बैठ जाता हूं और फिर वे सदन स्थगित कर देते हैं।

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इधर सोमवार दोपहर लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान सरकार और विपक्ष में सदन चलाने को लेकर सहमति नहीं बन पायी। सूत्रों के अनुसार खबर है कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। जबकि विपक्ष की ओर से अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है।

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सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार - रिजिजू

वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष को सुनिश्चित करना होगा कि संसद में हंगामा नहीं करेंगे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'सरकार का प्रस्ताव बिल्कुल साफ है कि वह छात्रों के आंदोलन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर पूरी और विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष से मेरी बस यही बात है कि जब चर्चा और जवाब हो रहा हो, तो विपक्ष को गृहमंत्री का बयान रोकने के लिए हंगामा नहीं करना चाहिए। उन्हें गृह मंत्री और सरकार का जवाब सुनना चाहिए। एक बार चर्चा शुरू हो जाए, तो हमें उस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए।'

'लगता है सपा और कांग्रेस में मतभेद है'

उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने मांग की है कि गृहमंत्री का संबोधन हो, हम पूरी डिबेट के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मतभेद है, वो अपना मतभेद सुलझा लें हम छात्रों के मुद्दे पर बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

'विपक्ष को गुमराह कर रही सरकार'

इधर लोकसभा में कांग्रेस के उप-नेता गौरव गोगोई मे कहा, हमने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर अमित शाह के बयान और राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले पर चर्चा की मांग की है, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से विपक्ष को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि FCRA बिल इस सत्र में नहीं आ रहा है।