टेंडर में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% कोटा देने का कर्नाटक सरकार का फैसला, भाजपा ने की कड़ी आलोचना

सिद्धारमैया मंत्रिमंडल ने शनिवार को कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (KTPP) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे 1 करोड़ रुपये तक के टेंडरों के लिए मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया।

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भाजपा के प्रसाद ने कहा कि यह मुद्दा केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके 'देशव्यापी प्रभाव' हैं। प्रसाद ने कहा, 'स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, अलग विश्वविद्यालय, अलग निर्वाचन क्षेत्र जैसे छोटे-छोटे मुद्दों ने अंततः स्वतंत्रता के दौरान भारत के विभाजन का कारण बना।'

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इसे 'धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला' कदम बताते हुए कहा, 'यह सरकार सत्ता और सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही है और हमारी अर्थव्यवस्था को राजनीतिक अवसरवाद के खेल के मैदान में बदल रही है।'

'क्या आप ट्रेन टिकटों पर भी मुसलमानों के लिए आरक्षण देंगे?'

इसे 'पूरी तरह से असंवैधानिक' बताते हुए प्रसाद ने कांग्रेस से रोजगार से परे आरक्षण के दायरे को बढ़ाने पर भी सवाल उठाया और कहा, 'क्या आप ट्रेन टिकटों पर भी मुसलमानों के लिए आरक्षण देंगे?'