'PM मोदी को गाली बर्दाश्त नहीं', CJP से पहले सड़कों पर उतरी लाल हिट जनता पार्टी, सरकार के समर्थन में किया प्रदर्शन

दूसरी ओर, CJP के इस प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले एहतियात के तौर पर मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों को रोके जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले को शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत के सामने उठाया।

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पाबंदियों से आम जनता को ना हो परेशानी-SC

इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह कानून के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, अदालत ने सरकार से कहा कि मेट्रो और ट्रेनों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

अभिजीत दिपके से सरकार पर कसा तंज

सोशल मीडिया पर भी इन पाबंदियों को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया के एक्स पर अभिजीत दीपके ने तंज कसते हुए लिखा कि मेट्रो, रेलवे और इंटरनेट शटडाउन जैसी पाबंदियां आखिर कितने दिनों तक जारी रहेंगी। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है।

निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए आंदोलन

CJP का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। संगठन का दावा है कि यह पूरा आंदोलन निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और आम जनता के मतदान अधिकारों को बचाने के लिए किया जा रहा है। बहरहाल, कल होने वाले इस प्रदर्शन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।