Arvind Kejriwal Judicial Custody: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में अदालत से एक और झटका लगा है। अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली सीबीआई की याचिका पर फैसला सुना दिया है। इस फैसले में केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है।
केजरीवाल को अदालत से झटका।
केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत
दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए पहले कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि थोड़ी देर बाद फैसला सीबीआई के पक्ष में आया और केजरीवाल की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया।
अदालत के फैसले पर क्या बोले केजरीवाल के वकील?
आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार ने कहा, "अरविंद केजरीवाल को अदालत में इसलिए पेश किया गया क्योंकि उनकी तीन दिन की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो गई। सीबीआई ने आगे की पुलिस हिरासत की मांग नहीं की, उन्होंने न्यायिक रिमांड की मांग की जिसका हमने विरोध किया और कहा कि उनके पास न्यायिक रिमांड मांगने का कोई आधार नहीं है... अब अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। हमने एक आवेदन दिया था कि उन्हें उनकी मधुमेह की दवाइयां, टेस्ट किट और घर का बना खाना मुहैया कराया जाए और अदालत ने हमारी मांगों को मान लिया है... सोमवार या मंगलवार को हम जमानत याचिका दायर करेंगे।"
हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद हुई पेशी
दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है और उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
केजरीवाल को तीन दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई ने अदालत में पेश किया था।
विशेष न्यायाधीश सुनयना शर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को जेल भेजने के अनुरोध वाली याचिका पर अपना आदेश सुनाया। मुख्यमंत्री को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।
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