CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रेन और मेट्रो बंद, केंद्र सरकार के खिलाफ दायर हुई अवमानना की याचिका

याचिका में क्या कहा आगे

याचिका में आगे कहा गया, 'माननीय मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने दिए गए भरोसे और गंभीर न्यायिक आदेश के बावजूद, जिन लोगों ने आदेश का उल्लंघन किया है, उन्होंने जानबूझकर ट्रांज़िट कॉरिडोर पर पूरी तरह से शटडाउन बनाए रखा। इसके अलावा बिना वजह ट्रेनें रद्द करना जारी रखा, और साफ-सुथरी ट्रैफिक और ट्रांजिट एडवाइजरी जारी करने या उनका प्रचार करने में नाकाम रहे। इस जानबूझकर की गई मनमानी ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। वहीं जरूरी यात्रा करने वाले लोगों को फंसा दिया है और यह इस माननीय न्यायालय के अधिकार और गरिमा को दरकिनार करने और कमजोर करने की जानबूझकर की गई कोशिश है।'

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था आदेश

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर मेट्रो ट्रेनों और ट्रेनों के आने-जाने पर पूरी तरह रोक लगाने को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया काम कहा था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को नियंत्रित तरीके से रेल और मेट्रो सेवाओं की अनुमति देनी चाहिए।

याचिका में तीन तरह की मांगें

1- WPC डायरी नंबर 63560/2026 में 9 अक्टूबर को पारित आदेश की जानबूझकर और हठपूर्वक अवहेलना करने के लिए अवमानना करने वालों के खिलाफ 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971' की धारा 12 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

2- अवमानना करने वालों को नोटिस जारी करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाए ताकि वे बता सकें कि माननीय न्यायालय की अवमानना करने के लिए उन्हें सजा क्यों न दी जाए।

3- प्रतिवादियों को मेट्रो और रेलवे संचालन पर लगाए गए सभी पूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेशों को तुरंत रद्द करने और तत्काल सार्वजनिक सूचना के साथ सख्ती से नियंत्रित संचालन कार्यक्रम लागू करने का तत्काल अंतरिम निर्देश जारी किया जाए।