Coronavirus News Updates: महाराष्ट्र में 58000 तो दिल्ली में 17000 से ज्यादा नए केस, दिल्ली में 104 मौतें

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 58,952 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,78 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई हैं। कुल मामले 35,78,160 हैं जिसमें 6,12,070  सक्रिय मामले भी शामिल है। दिल्ली में 17,282 नए मामले सामने आए हैं। 9,952 लोग डिस्चार्ज हुए और 104 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। कुल मामले 7,67,438 हुए। 50,736 सक्रिय मामले हैं। अभी तक 11,540 मौतें हुई हैं।

राजस्थान में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी तक नाइट कर्फ्यू लागू था लेकिन अब समय बढ़ा दिया गया है। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक सभा की अनुमति नहीं है। सभी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी दफ्तर 4 बजे बंद होंगे।

गुजरात में कोरोना वायरस के 7410 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 73 मौतें हुई हैं। कुल मामले बढ़कर 3,67,616 हो गए हैं। राज्य में कुल 39,250 सक्रिय मामले हैं। अभी तक इस वायरस से 4995 रोगियों की मौत हो गई है।

मुंबई में कोरोना वायरस के 9925 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 54 मौतें हुई है। यहां अभी 87,443 सक्रिय मामले हैं। कुल मामले 5,44,942 हो गए हैं। राजस्थान में कोरोना के 6200 नए मामले सामने आए हैं। 29 मौतों की रिपोर्ट है। कुल मामले 3,81,292 हो गए हैं। अभी 44,905 सक्रिय मामले हैं। कुल 3008 मौतें हुई हैं।
 

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,510 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 1,11,835 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 67 मौतें हुई है।

राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति के कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत किया जाएगा।

पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 1027 मरीजों की मौत हुई है। 10 राज्यों का मौत के नए मामलों में 86.08 प्रतिशत योगदान है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 281 लोगों की जान गई, जबकि छत्तीसगढ़ में कल 156 कोविड मरीजों की मौत हुई।

भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 13,65,704 हो गई है। यह संख्या देश के कुल संक्रमित मामलों की 9.84 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल सक्रिय मामलों की संख्या में 1,01,006 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। भारत के कुल सक्रिय मामलों में 5 राज्यों- महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल का कुल मिलाकर 68.16 प्रतिशत योगदान है। देश के कुल सक्रिय मामलों की संख्या में अकेले महाराष्ट्र का योगदान 43.54 प्रतिशत है।

भारत में दैनिक नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,84,372 नए मामले दर्ज हुए है। 10 राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान ने कोविड के दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 82.04 प्रतिशत नए मामले इन राज्यों में ही दर्ज हुए है। महाराष्ट्र में कल सबसे अधिक 60,212 नए मामलों का पता चला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 17,963 और छत्तीसगढ़ 15,121 नए मामले सामने आए है।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पिछले 10 दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 800 से ज्यादा मामले आए हैं जिसके बाद कोविड मरीजों की संख्या बढ़ कर 11,070 हो गई है।अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस अवधि में लेह जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसके बाद मृतक संख्या 131 पहुंच गई है।एक दिन में सबसे ज्यादा 165 मामले मंगलवार को दर्ज हुए थे।अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में 851 संक्रमित अपना इलाज करा रहे हैं जिनमें से 785 मरीज लेह में और 66 मरीज करगिल जिले में हैं।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी आंकड़ों के हवाले से अधिकारियों ने बताया कि लेह जिले में आठ से 13 अप्रैल के बीच 626 नए मामले सामने आए जबकि करगिल में 32 मरीजों की पुष्टि हुई।
लेह में 10 अप्रैल को कोरोना वायरस से संबंधित एक मौत भी हुई थी जिसके बाद जिले में मृतक संख्या 87 हो गई है। पिछले साल मार्च में महामारी के प्रकोप के बाद से लद्दाख में वायरस के कारण 131 लोग जान गंवा चुके हैं।

करगिल में कोविड-19 के कारण 44 लोगों की मौत हुई है।अधिकारियों ने बताया कि 10,088 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं तथा करगिल में संक्रमण से मुक्त होने की दर 96 फीसदी और लेह में 91 प्रतिशत है।
अधिकारियों ने बताया कि 881 मामले अप्रैल में पता चले हैं और आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमण के मामलों में तेज बढ़ोतरी हो रही है।इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने प्रभावी निगरानी, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में विशेष प्रवर्तन दस्ते तैनात किए हैं।उन्होंने कहा कि बिना मास्क के पकड़े जाने या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 अप्रैल से दो महीने का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है।
राज्य के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश में कक्षा पहली से आठवीं तक के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों के लिए 15 अप्रैल से 13 जून 2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है।उन्होंने बताया कि इसके साथ ही गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं का प्रत्यक्ष तरीके से संचालन 30 अप्रैल 2021 तक नहीं किया जाएगा। इन कक्षाओं का ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी रह सकेगा।

परमार ने बताया कि प्रदेश में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी छात्रावासों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति और विद्यालय के छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।उन्होंने बताया कि इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलाधीशों, जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयकों एवं प्राचार्यों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यालय में कार्यरत सभी शासकीय शिक्षक बोर्ड परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षण या अन्य शासकीय कार्य के लिए ड्यूटी लगाए जाने पर आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।

सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में शिक्षा मंत्री, सचिव और दूसरे अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि विपक्षी दल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को ना कराने की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी इस संबंध में पहले ही मांग कर चुकी हैं। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस तरह के माहौल में परीक्षा कराए जाने का अर्थ बच्चों के स्वास्थय के साथ समझौता करने जैसा है। 

अस्पतालों में अनावश्यक भीड़भाड़ से बचने के लिए अहमदाबाद की जीएमडीसी ग्राउंड में आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि क्यूआर कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट भेज दी जाएगी। 

इंदौर में बढ़ते मामलों के बीच, जिला प्रशासन ने राधा स्वामी  सत्संग व्यास मैदान को कोविड 19 केयर सेंटर में परिवर्तित किया है। नोडल ऑफिसर का कहना है कि बिना लक्षण वाले रोगियों को यहां आइसोलेशन में रखा जाएगा। पहले चरण में 500 बेड, दूसरे चरण में 1000 बेड और जरूरत पड़ने पर दवाइयां, भोजन मुफ्त होगा।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा राज्य में 15 दिन के कर्फ्यू की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार को बिजली बिलों, संपत्ति कर और जीएसटी में छूट देनी चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने ट्वीट किया ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने बिजली के बिलों, संपत्ति कर या जीएसटी में कोई छूट नहीं दी है। इसी तरह सैलून संचालकों, छोटे कारोबारियों, फूल विक्रेताओं आदि के लिए कोई वित्तीय सहायता की घोषणा नहीं की गयी है। ये अहम श्रमबल हैं जिनके पास कमाई के साधन नहीं होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार को कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 3,300 करोड़ रुपये के आरक्षित कोष का तत्काल उपयोग करना चाहिए। इसका इस्तेमाल और अधिक बिस्तरों के बंदोबस्त तथा चिकित्सा उपकरणों की खरीद में होना चाहिए।..’’

यूपी सरकार ने कोविड टेस्ट के रेट तय कर दिए हैं। निजी लेबोरेट्री और अस्पतालों से उस रेट से ज्यादा वसूले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई शख्स निजी प्रयोगशाला में टेस्ट के लिए जाता है तो उससे जीएसटी समेत सिर्फ 700 रुपए लेने के निर्देश हैं, अगर सैंपस घर से लिया जाता है तो जीएसटी समेत 900 रुपए देना होगा। इसके अलावा अगर राज्य सरकार के द्वारा सैंपल निजी प्रयोगशालाओं को टेस्ट के लिए दिए जाते हैं तो जीएसटी समेट 500 रुपए अदा किया जाएगा। 

महाराष्ट्र में आज रात से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कई सख्त पाबंदियों को लागू किया जा रहा है।  ट्रांसपोर्ट जरूरी सेवाओं के लिए चालू रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। बैंक चालू रहेंगे, पंढरपुर में मतदान के बाद पाबंदियां लागू होंगी। ई-कॉमर्स सेवा, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। लोकल और बस सेवाएं जारी रहेंगी। रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जा सकता है। रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से होम डिलीवरी कर सकेंगे। मीडियाकर्मियों को इजाजत होगी।कार्ड धारकों को तीन महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अधिकृत फेरीवालों को आर्थिक मदद देंगे। शिव भोजन थाली मुफ्त में देंगे। साढ़े 5 हजार करोड़ का आर्थिक मदद का पैकेज है। रिक्शावालों को भी 1500 रुपए की आर्थिक मदद देंगे। ये पाबंदियां 14 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी।

यूपी के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से लॉकडाउन के बारे में विचार करने के लिए कहा है।कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोविद के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदमों की वकालत की और सुझाव दिया कि राज्य सरकार दो से तीन सप्ताह के लिए सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों पर पूर्ण तालाबंदी कर सकती है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों ने पिछले दो सप्ताह में अधिकतम कोविद सकारात्मक मामले दर्ज किए हैं। सरकार को परीक्षण, ट्रैकिंग और उपचार में तेजी लानी चाहिए। उद्देश्य के लिए पहचाने गए खुले क्षेत्रों में अस्थायी अस्पताल बनाए जा सकते हैं।अनुबंध आधारित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को कोविद के लिए इन नव निर्मित स्वास्थ्य सुविधाओं को चलाने के लिए काम पर रखा जा सकता है।कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि धार्मिक स्थानों पर 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट के अनुसार रात्रि कर्फ्यू कोविद के प्रसार को कम करने में पर्याप्त नहीं है। यूपी सरकार ने 19 अप्रैल को कोविद को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।