अगले साल तक पूर्वोत्तर से हट जाएगा AFSPA, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान; असम-नागालैंड के साथ हुआ अहम समझौता

अमित शाह ने बताया कि उत्तर-पूर्व में खनिज संपदा और हाइड्रोकार्बन के विशाल भंडार मौजूद हैं, लेकिन विभिन्न अंतर-राज्यीय विवादों और कानून-व्यवस्था की समस्याओं के कारण इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। अनुमान के मुताबिक, केवल एक तेल क्षेत्र से ही 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की रिकवरी होने की संभावना है, जो दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देगा।

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अगले साल तक पूर्वोत्तर से पूरी तरह खत्म हो सकता है AFSPA

गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर में आई सुरक्षा और शांति की क्रांति का डेटा पेश करते हुए एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि साल 2019 के बाद से मोदी सरकार ने उत्तर-पूर्व में लगभग 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए हैं, जिसके कारण क्षेत्र में हिंसा की घटनाओं में लगभग 80% की भारी कमी दर्ज की गई है।

अमित शाह ने देश को भरोसा देते हुए कहा "पूर्वोत्तर में आई इस शांति का ही नतीजा है कि आज यहां बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड विकास हो रहा है। वर्तमान में उत्तर-पूर्व का 80% से अधिक हिस्सा सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी AFSPA से मुक्त हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि जमीनी हालात में सुधार को देखते हुए, सिर्फ एक-दो राज्यों को छोड़कर अगले वर्ष (2027) तक पूरे उत्तर-पूर्व से AFSPA को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।"

वैश्विक तनाव के बीच राहत की खबर

गृह मंत्री ने वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए इस समझौते की टाइमिंग को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष और तनाव के कारण ऊर्जा और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के इस दौर में, भारत के भीतर घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना राष्ट्रीय सुरक्षा और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प के लिए अत्यंत आवश्यक है। शाह ने इस पूरे समझौते को भारतीय राजनीति में कोऑपरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण बताया।