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राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग

यह मामला शुरुआत में रायबरेली की विशेष अदालत में दाखिल किया गया था, जहां कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। बाद में इसे लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफरक कर दिया गया, जहां एफआईआर दर्ज कराने की मांग को खारिज कर दिया गया था। अब इसी मुद्दे पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दरअसल, याचिकाकर्ता की अपील पर उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2025 को इस मामले को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर किया था। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि नागरिकता से जुड़े विवादों पर फैसला लेना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

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इन धाराओं के तहत लगाया गंभीर आरोप

विशेष अदालत के इस निर्णय को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है, ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act), विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) और पासपोर्ट अधिनियम (Passport Act) के तहत गंभीर आरोप लगाते हुए विस्तृत जांच की मांग की है। हाई कोर्ट ने अब निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के एस. विग्नेश शिशिर ने इस मामले में केस दर्ज कर व्यापक जांच कराने की अपील की है। उनका दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सरकार से जुड़े कुछ दस्तावेज और ईमेल मौजूद हैं, जो राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने की ओर इशारा करते हैं। इसी आधार पर उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ने और लोकसभा सदस्य बने रहने के पात्र नहीं हैं। यह मामला पहले रायबरेली की एक विशेष अदालत में दायर किया गया था। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2025 को इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। लखनऊ की अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का रुख किया।