क्या दिल्ली में इस बार बढ़ेगा BRICS का कुनबा? ये देश चाहते हैं इसमें शामिल होना, जानें सदस्यता की क्या है प्रक्रिया

ब्रिक्स की स्थापना के बाद से यह उसकी 18वीं वार्षिक बैठक है। इस बार बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अपनी स्थापना के बाद से ब्रिक्स लगातार मजबूत और इसका विस्तार हुआ है। ब्रिक्स आज दुनिया का एक महत्वपूर्ण मंच और आवाज बन चुका है। दुनिया की करीब 49 प्रतिशत आबादी इन देशों में रहती है। विश्व का कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और कुल कारोबार में ब्रिक्स की हिस्सेदारी क्रमश: 39 और 23 प्रतिशत है। इस बार की समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा अफ्रीका, पश्चिम एशिया एवं लैटिन अमेरिका के कई नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। चूंकि अमेरिका और पश्चिमी देश ब्रिक्स के उद्देश्यों को लेकर असहज रहते हैं और यह बैठक भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सलाना सत्र से ठीक पहले हो रही है। ऐसे में दोनों गुटों के साथ संतुलन बनाकर रखना पीएम मोदी के लिए एक कठिन चुनौती मानी जा रही है। इस बार यूएनजीए की बैठक में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क जा सकते हैं।

भारत ने 2026 में BRICS की अध्यक्षता के लिए आधिकारिक थीम 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण' चुनी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह व्यापक थीम 'मानवता प्रथम' की सोच पर आधारित जन-केंद्रित विदेश नीति के दृष्टिकोण से जुड़ी है। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के बीच महत्वपूर्ण कार्यकारी सत्र होंगे। हालांकि, यह बैठक पूरे साल चली कूटनीतिक तैयारियों का अंतिम चरण होगी। 1 जनवरी से भारत की अध्यक्षता में देश ने 25 से अधिक शहरों में 350 से ज्यादा मंत्रिस्तरीय बैठकों, कार्य समूह सत्रों, बिजनेस फोरम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी की है। इनमें बेंगलुरु जैसे तकनीकी केंद्रों से लेकर वाराणसी और जयपुर जैसे सांस्कृतिक शहर शामिल रहे।

वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार, आतंकवाद-रोधी प्रयासों, साइबर सुरक्षा ढांचे और शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर संवाद को मजबूत करना।

स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान, आपस में जुड़े डिजिटल भुगतान नेटवर्क, सीमा-पार सप्लाई चेन की मजबूती और छोटे एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए वित्तीय पहुंच को बढ़ावा देना।

अकादमिक साझेदारी, युवा शिखर सम्मेलन, नागरिक समाज संवाद तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन में संयुक्त पहलों को बढ़ावा देना।

नई दिल्ली में होने वाली बैठक का रणनीतिक महत्व मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के कारण और बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों में सप्लाई चेन की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में BRICS सदस्य देशों के लिए आर्थिक जोखिम कम करने और कूटनीतिक समन्वय का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभर रहा है।

नई दिल्ली एजेंडे के प्रमुख मुद्दों में से एक सदस्यता विस्तार के भविष्य के मानदंड तय करना और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा पूर्वी यूरोप के 30 से अधिक देशों से प्राप्त औपचारिक आवेदनों का मूल्यांकन करना होगा। कई प्रमुख मध्यम-शक्ति वाले देशों ने 2026 के शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्यता या आधिकारिक Partner Country का दर्जा हासिल करने के लिए औपचारिक आवेदन किया है या आधिकारिक रुचि जताई है।

अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक नाइजीरिया और ऊर्जा उत्पादक अल्जीरिया ने BRICS के साथ करीबी एकीकरण की कोशिश की है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) से ऋण हासिल करना और विदेशी मुद्रा पर निर्भरता को संतुलित करना है।

दक्षिण अमेरिकी देश कृषि और खनिज उत्पादों के निर्यात के लिए गैर-डॉलर व्यापार माध्यमों का विस्तार करने के उद्देश्य से BRICS की ओर तेजी से देख रहे हैं।

पहले मौजूदा विस्तार को मजबूत करना: 2024-2025 में शामिल किए गए नए सदस्यों और पार्टनर देशों को पूरी तरह संगठन में एकीकृत करने के बाद ही नए बड़े विस्तार की शुरुआत करना।

स्पष्ट संचालन मानक: नए देशों के लिए आर्थिक पारदर्शिता, गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण विवाद समाधान जैसे सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना।

संस्थागत एकजुटता बनाए रखना: आंतरिक वैचारिक मतभेदों को निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने से रोकना।

BRICS देश अपने केंद्रीय बैंकों द्वारा विकसित डिजिटल मुद्राओं—जैसे भारत का Digital Rupee और चीन का e-CNY—के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य तेज और कम लागत वाले सीमा-पार डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाना है।

संगठन ऐसे सुरक्षित मैसेजिंग चैनल स्थापित करने पर भी काम कर रहा है, जो बाहरी दबावों के बावजूद व्यापारिक भुगतान को सुरक्षित और निर्बाध बनाए रखने में मदद करें। इससे खाद्य, ईंधन और दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं के व्यापार को सुचारू रखा जा सकता है।

शंघाई मुख्यालय वाला न्यू डेवलपमनेंट बैंक (NDB) स्थानीय मुद्राओं में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण देने की अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। इससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैकल्पिक परियोजना वित्त उपलब्ध हो सकता है, जो पारंपरिक ब्रेटॉन वुड्स संस्थानों से जुड़े ढांचागत सुधार कार्यक्रमों से अलग होगा।

BRICS अपने गठन के 20 वर्ष पूरे कर रहा है और इसकी मूल मांग आज भी वही है। 20वीं सदी में बनाए गए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में व्यापक संरचनात्मक सुधार, ताकि वे 21वीं सदी की भू-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सकें। 2025 के रियो शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए संस्थान-जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO)-आधुनिक वैश्विक संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम नहीं हैं, जब तक कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।

नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में होने वाला सम्मेलन तीन प्रमुख सुधारों पर संयुक्त घोषणा की दिशा में आगे बढ़ सकता है:

अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को स्थायी सदस्यता देने की मांग, ताकि सुरक्षा परिषद की वैश्विक विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बहाल हो सके।

विकासशील देशों की वास्तविक आर्थिक ताकत और जनसंख्या के अनुरूप उनके मतदान अधिकारों और हिस्सेदारी में बदलाव करना।

एकतरफा व्यापार बाधाओं और संरक्षणवादी शुल्कों के खिलाफ खुले, गैर-भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष वैश्विक व्यापार नियमों की रक्षा करना। 12-13 सितंबर को जब राजनयिक, प्रतिनिधि और विश्व नेता नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के लिए जुटेंगे, तब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि क्या यह विस्तारित BRICS अपने आंतरिक मतभेदों के बावजूद एकजुट होकर काम कर पाएगा और अपनी विशाल जनसंख्या व आर्थिक ताकत को वैश्विक सुधारों की प्रभावी ताकत में बदल पाएगा।