मध्य प्रदेश में UCC विधेयक पारित: अब क्या बदलेगा, किन नियमों का पड़ेगा असर और किसे मिलेगी छूट? जानिए विस्तार से

विधेयक पारित होने के बाद मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। हालांकि कानून लागू होने की प्रक्रिया में अब अधिसूचना और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताएं भी पूरी की जाएंगी।

समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून है। देश में क्रिमिनल कोड तो सबके लिए समान है। आपराधिक मामलों से जुड़े सभी कानून समान हैं, लेकिन संपत्ति, शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सिविल मामलों में अलग-अलग धर्म के लोगों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धर्मों, रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित निजी कानूनों को सभी के लिए एक समान कानून के साथ बदलना है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य यह है कि देश के सभी नागरिकों के अधिकार समान हैं चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या विचारधारा का हो। निजी कानून मान्य नहीं होंगे।

समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में किया गया है। इसमें कहा गया है- राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। दरअसल, संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि देश में एक समान कानून होगा जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के संबंध में हर धर्म के पुराने निजी कानूनों की जगह लेगा।

भारत में समान नागरिक संहिता का विचार नया नहीं है। वर्ष 1835 में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार भारतीय कानूनों में एकरूपता लाने का विचार सामने आया था। हालांकि अंग्रेजों ने आपराधिक और प्रशासनिक कानूनों में समानता लागू की, लेकिन विवाह और धार्मिक मामलों को अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के अधीन ही रखा। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद-44 के माध्यम से भविष्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य रखा, लेकिन विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कारणों से इसे पूरे देश में लागू नहीं किया जा सका।

देश में गोवा ही एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता पुर्तगाली काल से ही लागू है। 1867 में पुर्तगाल ने यहां एक पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू की थी और 1869 में इसे पुर्तगाल के विदेशी प्रांतों (जिसमें गोवा भी शामिल था) तक बढ़ा दिया गया। आजादी के बाद भी इसे बरकरार रखा गया। हालांकि, जमीनी स्तर पर यह काफी जटिल है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक फैमिली लॉ है। यानी शादी, तलाक और उत्तराधिकार के कानून हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी के लिए एक समान हैं। वहीं, आजादी के बाद अब तक सिर्फ उत्तराखंड, गुजरात, असम में यूसीसी लागू किया गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था जहां आजादी के बाद जनवरी 2025 में UCC लागू हुआ था। वहां विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए समान नियम लागू किए गए। बाद में गुजरात और असम ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया। इन तीनों राज्यों की तरह मध्य प्रदेश ने भी आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है।

समिति ने अलग-अलग जिलों में जाकर सामाजिक संगठनों, महिला समूहों, विधि विशेषज्ञों और आम नागरिकों से राय ली। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी सुझाव आमंत्रित किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में दावा किया कि तीन करोड़ से अधिक नागरिकों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया और दस लाख से अधिक लोगों ने UCC का समर्थन किया।

सरकार का कहना है कि नए कानून में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया है। तलाक या अलगाव की स्थिति में भरण-पोषण के अधिकार स्पष्ट होंगे। महिलाओं को संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों के मामलों में समान कानूनी संरक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्य की लगभग 22 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है और उनकी सामाजिक परंपराएं, रीति-रिवाज तथा पारंपरिक व्यवस्थाएं अलग हैं। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड और गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समाज की परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए उन्हें इस कानून से छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी दोहराया कि सरकार आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

UCC लागू होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग नियमों के बजाय एक समान कानूनी प्रक्रिया लागू होगी। विवाह पंजीकरण अनिवार्य होने से रिकॉर्ड व्यवस्थित होगा। बहुविवाह पर रोक और न्यायालय आधारित तलाक प्रक्रिया से कानूनी विवादों में स्पष्टता आने की उम्मीद है।

संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में महिलाओं के अधिकार मजबूत होने का दावा किया जा रहा है। वहीं लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी ढांचे में लाने से ऐसे संबंधों में रहने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों, को कानूनी सुरक्षा मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि यह कानून भेदभाव समाप्त करने और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि राम से रहीम, रविंदर से रॉबिन, अमर से एंथोनी और अकबर तक सभी पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। सरकार का दावा है कि UCC सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करेगा।

दूसरी ओर विपक्ष ने विधेयक पर कई आपत्तियां जताईं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने चर्चा के दौरान संशोधन पेश किए और सरकार पर राजनीतिक उद्देश्य से कानून लाने का आरोप लगाया। हालांकि सदन ने विपक्ष के संशोधनों को स्वीकार नहीं किया और ध्वनिमत से विधेयक पारित हो गया।