सपा का वोट बैंक या BJP का सियासी गणित? UP चुनाव में किसका 'खेल' बिगाड़ेगी आजाद-ओवैसी की जोड़ी?

गठबंधन की घोषणा करने के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलनको संबोधित करते हुए आजाद एवं ओवैसी ने कहा कि सभी सीटों को लेकर सहमति बन गई है और कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। गठबंधन यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगा। पिछड़े और दबे-कुचले समाज के लोगों को सिर्फ वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन की लड़ाई शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, युवाओं की बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। गठबंधन को सफल बनाने और यूपी में बदलाव लाने के लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे।' दोनों नेताओं ने 26 नवंबर को लखनऊ में होने वाली जनसभा में लोगों से शामिल होने की अपील की। आजाद ने कहा कि इस मोर्चे में सपा और कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए।

इसका पहला मतलब यह है कि दलित-मुस्लिम गठजोड़ अब सिर्फ नारा नहीं रहा। दोनों दल इसे संगठित राजनीतिक मंच का रूप दे रहे हैं। दूसरा, मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टी ने एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाकर अपनी "सिर्फ मुस्लिम पार्टी" वाली छवि तोड़ने की कोशिश की है। तीसरा, यह सपा को सीधी चुनौती है। ओवैसी ने अखिलेश पर तंज कसा कि लगभग 90 फीसदी मुस्लिम वोट पाकर भी वे भाजपा को नहीं हरा पा रहे। मोर्चा इसी सवाल को अपना आधार बना रहा है।

आंकड़े अभी मोर्चे के पक्ष में नहीं हैं। 2022 में ASP ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक भी नहीं जीती और उसे करीब 0.13 प्रतिशत वोट मिले। AIMIM भी 2022 में कोई सीट नहीं जीत सकी थी। हाँ, 2024 में चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट 1,51,473 वोटों के बड़े अंतर से जीती, जो उनकी असली ताकत है। लेकिन यह ताकत पश्चिमी यूपी के एक क्षेत्र में दिखी है, पूरे प्रदेश में नहीं। सबसे बड़ा जोखिम वोट बंटवारे का है। राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है कि जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 25 से 40 प्रतिशत है, वहां अल्पसंख्यक वोट बंटने से भाजपा उम्मीदवार की जीत आसान हो जाती है। इसलिए सपा खेमा मोर्चे को 'वोटकटवा' बताएगा। मोर्चे का जवाब यह है कि ओवैसी के मुताबिक यह गठबंधन भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का मजबूत विकल्प है, और सपा बार-बार नाकाम रही है। रिपोर्टों के अनुसार विपक्ष की ओर से इस मोर्चे को फिलहाल ठंडा रुख ही मिला है।

फिर भी मोर्चे के पास एक वास्तविक अवसर है। बसपा का वोट शेयर 2007 के करीब 30 प्रतिशत से गिरकर 2022 में लगभग 13 प्रतिशत रह गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में इकाई अंक में चला गया। इस खाली जगह को भरने के लिए सपा, भाजपा और अब ये नए खिलाड़ी, सब जोर लगा रहे हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार दलित यूपी की आबादी का लगभग 21 प्रतिशत हैं। इनमें जाटव सबसे बड़ा समूह हैं और चंद्रशेखर भी इसी समुदाय से आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2024 में जाटव वोट में NDA की हिस्सेदारी 17 से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई, जबकि गैर-जाटव दलितों में उसे नुकसान हुआ, और बसपा के सिकुड़ने का फायदा सपा-कांग्रेस गठबंधन को भी मिला। यानी दलित वोट अब बंटा हुआ है और किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रहा। मुस्लिम यूपी की लगभग पांचवें हिस्से की आबादी हैं यह करीब 19 प्रतिशत है। 2022 में सपा को करीब 80 प्रतिशत मुस्लिम वोट मिले और भाजपा को लगभग आठ प्रतिशत। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो भाजपा को 41 प्रतिशत और सपा को 32 प्रतिशत वोट मिले थे। मोर्चे को पहचान बनाने के लिए इसी मुस्लिम आधार में सेंध लगानी होगी, पर सपा से यह वोट खींचना आसान नहीं है।

यूपी के 17 जिलों में अनुसूचित जाति की आबादी 25 प्रतिशत से ज्यादा है, और अनुमान है कि दलित करीब 67 सीटों के नतीजे तय करते हैं। इसके अलावा 86 सीटें आरक्षित हैं, 84 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुमान अलग-अलग हैं। एक सर्वे के मुताबिक 85 सीटों पर मुस्लिम आबादी 25 से 50 प्रतिशत है। दूसरे अनुमान में लगभग 143 सीटों पर मुस्लिम प्रभावशाली माने गए हैं, जिनमें करीब 40 सीटों पर आबादी 30 प्रतिशत से ज्यादा है। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों में से 12 पर, जैसे कैराना, सरधना, खतौली और हापुड़, दलित और मुस्लिम मिलकर आधे से ज्यादा मतदाता हैं। मोर्चे की असली परीक्षा यहीं होगी।

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा सत्ता का दावेदार बनने से पहले मुख्य रूप से 'वोट का समीकरण बदलने वाला' दल है। उसके पास एक युवा दलित चेहरा, मुस्लिम नेतृत्व का साथ और बसपा के खाली होते मैदान का अवसर है। उसकी कमजोरियां हैं सीमित संगठन, चुनावी जीत का कमजोर रिकॉर्ड और वोट बंटने का आरोप। जाटव-मुस्लिम एकजुटता जमीन पर उतरी, तो सपा का मुस्लिम आधार और बसपा का बचा-खुचा दलित वोट दोनों प्रभावित होंगे। नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि मोर्चा किसके वोट काटता है और किन सीटों पर। एक्सपर्ट मानते हैं कि राज्य में ऐसी कई सीटें हैं जहां मुस्लिम और दलित गठजोड़ जीत की गारंटी है लेकिन यह जरूरी है कि इन वोटों में किसी तरह का बिखराव न हो।

इन सीटों पर दलित और मुस्लिम वोट यदि बंटे नहीं और वे एक तरफा किसी एक पार्टी को गए तो उसकी जीत पक्की है। यूपी में आजाद एक नए दलित नेता के रूप में उभरे हैं, युवा में उनकी पकड़ है लेकिन प्रदेश भर में उनका एक जैसा जादू नहीं है। यूपी में दलितों की सबसे बड़ी पार्टी अभी भी बसपा है। क्या दलित पूरी तरह से बसपा छोड़कर आजाद के साथ आएंगे। ऐसा ही सवाल एआईएमआईएम के साथ भी है। यूपी में ज्यादातर मुस्लिम सपा के साथ हैं क्या वे इस बार ओवैसी के साथ आएंगे। मुस्लिम वोटर यदि ओवैसी की तरफ आते हैं तो यह सपा के वोट बैंक में सेंध होगी। जाहिर है कि इससे सपा कमजोर होगी और इसका फायद भाजपा को मिल सकता है।