पुतिन से मिले ट्रंप के दूत, क्या अब थमेगी रूस-यूक्रेन की जंग? जानें कैसे निकलेगा शांति का रास्ता

इस बैठक से युद्ध खत्म होने की उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन शांति की राह अब भी आसान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी कूटनीति के दम पर पुतिन को युद्धविराम के लिए मना पाएंगे? और क्या यूक्रेन भी उस शांति समझौते को स्वीकार करेगा, जिस पर अमेरिका और रूस सहमत हो सकते हैं?

इस बातचीत की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका अब सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम कराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि रूस और यूरोप के बीच सुरक्षा से जुड़े तनाव को भी कम करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि रूस युद्ध रोकने के लिए ठोस प्रस्ताव दे और यूरोपीय देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के उपाय भी सुझाए।

लेकिन इस पूरी शांति प्रक्रिया में जमीन का विवाद, नाटो की सदस्यता, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और यूरोप की भागीदारी जैसे कई पेचीदा सवाल हैं। आखिर रूस-यूक्रेन की जंग कैसे खत्म हो सकती है और शांति समझौते का संभावित फॉर्मूला क्या हो सकता है?

रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो खास दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोनों ने अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और इसके बाद मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की।

जेरेड कुशनर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और विदेश नीति से जुड़े कई अहम मामलों में उनके भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। वहीं, स्टीव विटकॉफ ट्रंप के विशेष दूत हैं और पुतिन के साथ पहले भी कई दौर की बातचीत कर चुके हैं।

अमेरिका की कोशिश दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता तैयार करने की है, जिससे न सिर्फ मौजूदा युद्ध रुके, बल्कि भविष्य में दोबारा संघर्ष शुरू होने की आशंका भी कम हो। इसके लिए वॉशिंगटन रूस से नई सुरक्षा व्यवस्था पर प्रस्ताव मांग रहा है।

दरअसल, युद्ध खत्म करने की राह में सबसे बड़ी बाधा जमीन का विवाद है। रूस चाहता है कि यूक्रेन पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के उन हिस्सों से भी अपनी सेना हटा ले, जिन पर अभी कीव का नियंत्रण है। डोनबास में मुख्य रूप से डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र शामिल हैं।

रूस पहले ही इन क्षेत्रों पर अपना दावा कर चुका है। दूसरी तरफ, यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। कीव का मानना है कि अगर उसने दबाव में आकर अपने इलाके रूस को सौंप दिए, तो इससे भविष्य में रूसी हमले का खतरा खत्म नहीं होगा।

इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि पहले युद्धविराम हो और फिर क्षेत्रीय विवाद समेत बाकी मुद्दों पर बातचीत की जाए। वहीं रूस की मांग है कि किसी भी समझौते में उसकी क्षेत्रीय और सुरक्षा संबंधी मांगों को जगह मिले। यही वह मुद्दा है, जिस पर पुतिन और जेलेंस्की के बीच सहमति बनना सबसे मुश्किल दिखाई दे रहा है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत के दौरान कहा है कि रूस यूरोप के साथ संवाद के खिलाफ नहीं है और वह यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है। हालांकि, उन्होंने यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती को अस्वीकार्य बताया है। पुतिन ने मानवीय मुद्दों पर सहयोग की बात भी कही।

यह बयान इसलिए अहम है, क्योंकि युद्ध के बाद यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी देशों की ओर से सुरक्षा गारंटी और संभावित सैन्य मौजूदगी पर चर्चा होती रही है। रूस ऐसी किसी व्यवस्था का विरोध करता है, जिसमें यूक्रेन की जमीन पर पश्चिमी देशों के सैनिक तैनात हों।

यानी एक तरफ यूक्रेन भविष्य में रूसी हमले से सुरक्षा चाहता है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में पश्चिमी सैन्य मौजूदगी को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इस विरोधाभास का समाधान निकालना शांति वार्ता की बड़ी चुनौती है।

इस पूरी शांति प्रक्रिया में एक नया पेच यूरोपीय देशों की भागीदारी को लेकर सामने आया है। अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बातचीत हो। इसके लिए यूरोपीय देशों का एक प्रतिनिधि शांति वार्ता में शामिल हो सकता है।

जेरेड कुशनर ने भी पुतिन के साथ बैठक में यूरोपीय प्रतिनिधियों की भागीदारी का मुद्दा उठाया। लेकिन मॉस्को इस प्रस्ताव को लेकर सहज नहीं है। रूस का आरोप है कि यूरोपीय देश यूक्रेन को आर्थिक मदद और सैन्य हथियार देकर युद्ध को लंबा खींच रहे हैं।

दूसरी तरफ, यूरोपीय देशों को आशंका है कि अमेरिका और रूस उनके भविष्य की सुरक्षा से जुड़े फैसले उनकी भागीदारी के बिना कर सकते हैं। ऐसे में यूरोप को बातचीत में शामिल करना शांति प्रक्रिया की एक बड़ी चुनौती बन गया है।

रूस लंबे समय से नाटो के विस्तार का विरोध करता रहा है। मॉस्को का कहना है कि पूर्वी यूरोप में नाटो की सैन्य मौजूदगी उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। रूस चाहता है कि उसकी सीमाओं के आसपास नाटो की सैन्य गतिविधियां सीमित की जाएं।

दूसरी तरफ, यूक्रेन नाटो की सदस्यता को अपनी सुरक्षा के लिए अहम मानता रहा है। नाटो के आर्टिकल-5 के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। हालांकि, यूक्रेन फिलहाल नाटो का सदस्य नहीं है।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच यूरोप की भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भी समझौते की कोशिश हो सकती है। इसमें नाटो की रणनीति, पूर्वी यूरोप में सैन्य गतिविधियां और रूस की सुरक्षा चिंताओं जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था चुनने की स्वतंत्रता देगा? और क्या यूक्रेन नाटो की सदस्यता के बिना किसी वैकल्पिक सुरक्षा गारंटी को स्वीकार करेगा? इन सवालों का जवाब शांति समझौते की दिशा तय कर सकता है।

चिंता की बात यह है कि एक तरफ शांति की कोशिशें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच हमले भी जारी हैं। रूस के लुगांस्क क्षेत्र के स्थानीय नेता लियोनिद पासेचनिक ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी हमलों में पांच नागरिकों की मौत हुई है, जबकि चार अन्य घायल हुए हैं। मरने वालों में एक बस यात्री भी शामिल था।

वहीं, रूस के विदेश मंत्रालय के राजदूत रोडियन मिरोशनिक ने दावा किया कि पिछले दो सप्ताह में जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तीन कर्मचारियों की यूक्रेनी हमलों में मौत हुई है। ये दावे रूस की ओर से किए गए हैं। युद्ध के दौरान दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमलों के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और सही परिस्थितियों की जांच भी जरूरी है।

यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर उसने युद्ध रोकने के लिए समझौता कर लिया और कुछ समय बाद रूस ने फिर हमला कर दिया, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा?

इसीलिए कीव चाहता है कि अमेरिका और यूरोपीय देश उसे मजबूत सुरक्षा गारंटी दें। यूक्रेन नाटो के आर्टिकल-5 जैसी व्यवस्था की मांग करता रहा है, ताकि भविष्य में रूस के किसी हमले की स्थिति में उसे पश्चिमी देशों का समर्थन मिल सके। हालांकि, यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है और रूस उसकी नाटो सदस्यता का विरोध करता है। ऐसे में एक विकल्प यह हो सकता है कि अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ अलग सुरक्षा समझौता करें।

इसके तहत भविष्य में रूस के हमले की स्थिति में यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और खुफिया सहायता देने की स्पष्ट व्यवस्था हो सकती है। लेकिन यह तय करना आसान नहीं होगा कि सुरक्षा गारंटी कितनी मजबूत होगी और समझौते का उल्लंघन होने पर कौन क्या कदम उठाएगा।

युद्ध खत्म होने के बाद रूस पर लगाए गए पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों का मुद्दा भी अहम रहेगा। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक और कारोबारी प्रतिबंध लगाए हैं। रूस चाहता है कि इन प्रतिबंधों में राहत मिले। लेकिन पश्चिमी देश बिना किसी ठोस बदलाव और समझौते के प्रतिबंध हटाने के पक्ष में नहीं हैं।

एक संभावित रास्ता चरणबद्ध राहत का हो सकता है। यानी अगर रूस युद्धविराम का पालन करता है, हमले रोकता है और समझौते की शर्तें पूरी करता है, तो उसके खिलाफ कुछ प्रतिबंधों में धीरे-धीरे राहत दी जा सकती है। इसके उलट, अगर रूस समझौते का उल्लंघन करता है तो प्रतिबंध दोबारा लगाए जा सकते हैं। इस तरह प्रतिबंधों को शांति समझौते के पालन से जोड़ने की व्यवस्था बनाई जा सकती है।

ट्रंप प्रशासन की कोशिश है कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द से जल्द समझौता हो। लेकिन इस बातचीत की सफलता सिर्फ अमेरिका और रूस की सहमति पर निर्भर नहीं करेगी। यूक्रेन को भी किसी समझौते पर राजी होना होगा और यूरोपीय देशों की सुरक्षा चिंताओं को भी जगह देनी होगी।

फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रूस अपनी क्षेत्रीय मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता और यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा नाटो की भूमिका, भविष्य की सुरक्षा गारंटी और रूस पर लगे प्रतिबंध भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सहमति बनना बाकी है।

यानी युद्ध खत्म करने की कोशिशें जरूर तेज हुई हैं, लेकिन स्थायी शांति के लिए सिर्फ पुतिन और ट्रंप की बातचीत काफी नहीं होगी। इसके लिए मॉस्को, कीव, वॉशिंगटन और यूरोप के बीच ऐसी सहमति जरूरी होगी, जिसे सभी पक्ष स्वीकार करें और लंबे समय तक उसका पालन भी करें।