अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकेंगे इन 12 देशों के लोग, भारत के ये पड़ोसी मुल्क भी लिस्ट में शामिल; समझिए ट्रम्प के नए आदेश का क्या पड़ेगा प्रभाव

घोषणा में ट्रम्प ने कहा कि मैंने अप्रवासी वीजा पर प्रवेश करने वाले विदेशियों और गैर-आप्रवासी वीजा पर प्रवेश करने वाले विदेशियों द्वारा उत्पन्न विभिन्न जोखिमों पर भी विचार किया। अप्रवासी वीजा पर प्रवेश करने वाले व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के वैध स्थायी निवासी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं प्रस्तुत कर सकते हैं जो गैर-आप्रवासियों के रूप में प्रवेश करने वालों से अलग हो सकती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका वैध स्थायी निवासियों को गैर-आप्रवासियों की तुलना में अधिक स्थायी अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कानूनी स्थायी निवासियों को गैर-आप्रवासियों की तुलना में हटाना अधिक कठिन है, भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो जाएं, जिससे लागत बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश देने से जुड़ी त्रुटियों का खतरा बढ़ जाता है। और हालांकि अप्रवासियों को आम तौर पर गैर-आप्रवासियों की तुलना में अधिक व्यापक जांच से गुजरना पड़ता है, लेकिन ऐसी जांच तब कम विश्वसनीय होती है जब जिस देश से कोई व्यक्ति प्रवास करना चाहता है, वह अपर्याप्त पहचान-प्रबंधन या सूचना-साझाकरण नीतियों को बनाए रखता है या अन्यथा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है।

ये आदेश आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक: ट्रम्प

ट्रम्प ने इस बात पर जोर दिया कि घोषणा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उन विदेशी नागरिकों के प्रवेश या प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक हैं जिनके बारे में अमेरिकी सरकार के पास संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उनके द्वारा उत्पन्न जोखिमों का आकलन करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और सीमाएं विदेशी सरकारों से सहयोग प्राप्त करने, हमारे आव्रजन कानूनों को लागू करने और अन्य महत्वपूर्ण विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

घोषणा में 12 देशों के लिए जारी निलंबन आदेश और सात देशों के लिए लगाए गए आंशिक प्रतिबंधों के औचित्य का भी उल्लेख किया गया है। घोषणा के अनुसार , अफ़गानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण है, जो एक आतंकवादी समूह है और उसके पास पासपोर्ट या नागरिक दस्तावेज़ जारी करने के लिए कोई सक्षम या सहकारी केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है और उसके पास उचित जांच और जांच के उपाय नहीं हैं। बर्मा के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय एक ओवरस्टे रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिया गया है। ओवरस्टे रिपोर्ट के अनुसार, बर्मा में बी1/बी2 वीजा ओवरस्टे दर 27.07 प्रतिशत और एफ, एम और जे वीजा ओवरस्टे दर 42.17 प्रतिशत थी। इसके अलावा, बर्मा ने ऐतिहासिक रूप से अपने हटाए गए नागरिकों को वापस स्वीकार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग नहीं किया है।