Sheikh Hasina News: अगस्त 2024 में एक विमान दिल्ली के पास उतरा था। उसमें थीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अपनी सत्ता और अपना देश छोड़कर भारत के शरण में आईं। आज उन्हीं हसीना को लेकर दिल्ली और ढाका के बीच सबसे बड़ी खींचतान चल रही है। BBC बांग्ला की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत ने उन्हें लौटाने के लिए दो शर्तें रखी हैं। बांग्लादेश सरकार कहती है कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। तो सच क्या है? और इस पूरे मामले में भारत के लिए दांव पर क्या है?
मामला क्या है?
5 अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार गिर गई। यह सरकार 15 साल से सत्ता में थी। हसीना भारत आ गईं और तब से यहीं हैं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराया। मामला जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन में प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई का था। सुनवाई उनकी गैरमौजूदगी में हुई। एक आरोप पर उन्हें मौत की सज़ा मिली और दूसरे पर आजीवन कारावास। हसीना इन आरोपों से इनकार करती हैं और पूरी कार्यवाही को खारिज करती हैं। बांग्लादेश तब से लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।
BBC बांग्ला की रिपोर्ट और दो कथित शर्तें
अब आते हैं ताज़ा विवाद पर। 12 नवंबर को BBC बांग्ला की एक रिपोर्ट आई। उसमें दावा किया गया कि भारत हसीना के प्रत्यर्पण पर दो शर्तों पर विचार कर रहा है।पहली शर्त: हसीना को वापस लाने का काम बांग्लादेश की सेना करे, क्योंकि वे बांग्लादेश सेना के विमान से भारत आई थीं।
दूसरी शर्त: भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश गारंटी दे कि हसीना को अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील का मौका मिलेगा। साथ ही जुलाई आंदोलन के दौरान कथित अपराधों से जुड़ा कोई भी मुकदमा नए सिरे से चलाया जाए।
ये बातें BBC बांग्ला की रिपोर्ट का दावा हैं। भारत सरकार ने इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए इन्हें 'कथित शर्तें' कहना ही सही है, पुष्ट तथ्य नहीं।
Tarique rehman
ढाका ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया
सोमवार को बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से बात की और रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा, 'नहीं, बिल्कुल नहीं, इस मुद्दे पर हमारी भारत से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है।' उन्होंने बताया कि बांग्लादेश कई बार भारत को पत्र लिख चुका है और दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना की वापसी की उम्मीद करता है। उनके शब्दों में, हसीना एक दोषी ठहराई जा चुकी कैदी हैं जो विदेश में रह रही हैं। कानून मंत्रालय यह देख रहा है कि उन्हें कैसे वापस लाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत जवाब देता है तो इससे बांग्लादेश की जनता और सरकार, दोनों के लिए चीज़ें आसान होंगी।
हमने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं
कुछ दिन पहले कानून मंत्री आसादुज्जमान ने भी कहा था कि बांग्लादेश ने अपनी तरफ से सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। आगे क्या करना है, यह भारत पर निर्भर है। उन्होंने यह भी बताया कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के पास मानवता के विरुद्ध अपराध के मामलों में अपील की समय-सीमा बढ़ाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ढाका का इनकार भी एक आधिकारिक बयान है, पर यह BBC की रिपोर्ट को गलत साबित नहीं करता। दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं और हमें दोनों को उसी रूप में रखना चाहिए।
हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत ने क्या कहा?
भारत ने अब तक बीच का रास्ता पकड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ 'सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य की ओर देखने वाला' रिश्ता चाहता है। उन्होंने माना कि प्रत्यर्पण के अनुरोध मिले हैं और यह एक कानूनी मामला है, जिस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। फिर उन्होंने एक दिलचस्प बात जोड़ी। उनके मुताबिक यात्रा के लिए यात्रा दस्तावेज चाहिए होते हैं, लेकिन यह एक 'तकनीकी मामला' है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। इसी महीने 79 साल की हसीना ने दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की, ताकि वे बांग्लादेश लौट सकें। उनकी दिसंबर में लौटने की योजना बताई जा रही है। लेकिन बांग्लादेश का रुख साफ है कि उनकी वापसी सिर्फ प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए होगी, अपनी मर्जी से नहीं।
PM Modi
भारत के लिए यह क्यों मायने रखता है?
अब सबसे अहम सवाल कि भारत के लिए इसमें क्या है। पहला, कानूनी और कूटनीतिक दुविधा। भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, पर ऐसी संधियों में अक्सर राजनीतिक प्रकृति के मामलों को लेकर अपवाद होते हैं। इसलिए मौत की सज़ा पाए एक पूर्व प्रधानमंत्री को लौटाने का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, गहरा राजनीतिक भी है। दूसरा, पड़ोस की रणनीति। हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कई मोर्चों पर मज़बूत रहे। सत्ता बदलने के बाद दिल्ली एक नई सरकार के साथ संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए, भारत के लिए ढाका से रिश्ते बिगाड़ना महंगा पड़ सकता है। तीसरा, भारत की छवि। अगर भारत हसीना को सौंपता है, तो सवाल उठेंगे कि क्या एक पुराने सहयोगी को छोड़ दिया गया। अगर नहीं सौंपता, तो बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावना को हवा मिल सकती है। यानी दिल्ली के सामने दोनों तरफ कीमत है, और इसीलिए उसका बयान इतना नपा-तुला है। तो मामला साफ है। दावा एक है, इनकार दूसरा है, और भारत की चुप्पी तीसरी बात। इतना तय है कि दिसंबर तक यह मामला और गर्म होगा।
