प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर फिलीपीन्स की राजधानी मनीला पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनीला यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया से लेकर पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश का अहम हिस्सा है। फिलीपींस में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी ने साफ किया है कि आसियान (ASEAN) देश भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के केंद्र में हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर 11 देशों का ASEAN भारत के लिए इतना अहम क्यों है? भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी उसकी विदेश नीति में इसे इतनी केंद्रीय जगह क्यों मिली हुई है? आसियान के साथ रिश्ते मजबूत कर भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने आर्थिक और सामरिक हितों को कैसे साधना चाहता है? चीन की बढ़ती ताकत और समुद्री क्षेत्र में बदलते समीकरणों के बीच इन सवालों के जवाब समझना जरूरी है।
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क्या है ASEAN और इसकी शुरुआत कैसे हुई?
ASEAN का पूरा नाम Association of Southeast Asian Nations है। हिंदी में इसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। शुरुआत में इसमें पांच देश शामिल थे- इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उस समय दक्षिण-पूर्व एशिया राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय तनाव और शीत युद्ध की चुनौतियों से गुजर रहा था। ऐसे माहौल में इन देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने, आर्थिक विकास को गति देने और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता कायम करने के उद्देश्य से एक साझा संगठन बनाया। धीरे-धीरे इसमें दूसरे देश भी शामिल होते गए। ब्रुनेई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में तथा कंबोडिया 1999 में इसका सदस्य बना। इसके बाद 26 अक्टूबर 2025 को तिमोर-लेस्ते को 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस तरह करीब छह दशक में पांच देशों से शुरू हुआ संगठन 11 देशों तक पहुंच गया।
शुरुआत में इसमें पांच देश शामिल थे- इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड (फोटो- ASEAN)
ASEAN इतना अहम क्यों है?
दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे संगठन हैं, जिनकी ताकत केवल उनके सदस्य देशों की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी भौगोलिक स्थिति, बाजार और रणनीतिक महत्व से तय होती है। ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस ऐसा ही एक संगठन है। दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों का यह समूह आज दुनिया की अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका, चीन, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी ताकतें इसके साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहती हैं। ASEAN केवल व्यापारिक संगठन नहीं है। यह क्षेत्रीय शांति, समुद्री सुरक्षा, निवेश, तकनीक, कनेक्टिविटी और कूटनीतिक सहयोग का भी बड़ा मंच है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर इसी क्षेत्र में हैं। ऐसे में इस संगठन का महत्व और बढ़ जाता है।
कितनी बड़ी है ASEAN की आर्थिक ताकत?
ASEAN की सबसे बड़ी ताकत इसकी सामूहिक अर्थव्यवस्था और बड़ा उपभोक्ता बाजार है। संगठन के 11 देशों को मिलाकर करीब 69.32 करोड़ की आबादी है। यानी दुनिया की बड़ी आबादी इस क्षेत्र में रहती है। इतनी बड़ी आबादी का मतलब है बड़ा बाजार, उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या और कारोबार के व्यापक अवसर। ASEAN के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 में संगठन की कुल जीडीपी करीब 4.25 ट्रिलियन डॉलर रही। इसी साल वस्तुओं का कुल व्यापार लगभग 4.37 ट्रिलियन डॉलर दर्ज किया गया। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश का प्रवाह भी काफी बड़ा है। 2025 में ASEAN देशों में करीब 245.66 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया।
इंडो-पैसिफिक में ASEAN की भूमिका क्या है?
इंडो-पैसिफिक का मतलब है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा व्यापक समुद्री और भू-राजनीतिक क्षेत्र। इसमें भारत के आसपास का हिंद महासागर, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के कई देश और समुद्री इलाके शामिल होते हैं। ASEAN इस क्षेत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य देश हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित हैं। समुद्री व्यापार के कई महत्वपूर्ण रास्ते इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। इसके अलावा, संगठन के पास क्षेत्रीय देशों को एक मंच पर लाने और बड़ी ताकतों के बीच बातचीत कराने की क्षमता है। यही वजह है कि भारत अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति में ASEAN को केंद्रीय स्थान देता है। इसे कूटनीतिक भाषा में 'ASEAN Centrality' कहा जाता है। इसका मतलब है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े बड़े फैसलों और क्षेत्रीय सहयोग की व्यवस्था में ASEAN की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भारत चाहता है कि इस क्षेत्र की व्यवस्था किसी एक बड़ी ताकत के दबदबे से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय देशों की भागीदारी, बातचीत और सहमति से चले।प्रधानमंत्री मोदी दो अहम क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए फिलीपीन पहुंचे (फोटो- PTI)
भारत के लिए ASEAN के क्या है मायने?
भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) सामरिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' (Act East Policy) और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक परिकल्पना के केंद्र में आसियान ही स्थित है। आर्थिक रूप से आसियान भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता (FTA) द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को निरंतर गति दे रहा है। यह क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए भी एक प्रवेश द्वार (गेटवे) की भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं पूर्वोत्तर को सीधे दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों से जोड़ती हैं।
सामरिक और सुरक्षा के मोर्चे पर आसियान का महत्व और भी बढ़ जाता है। दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग बेहद आवश्यक हैं। आसियान के सभी 10 सदस्य देश स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त, सदियों पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बौद्ध धर्म से जुड़े संबंध भारत और आसियान देशों के बीच जन-जन के संपर्क (पीपल-टू-पीपल कनेक्ट) और सॉफ्ट पावर कूटनीति को मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति और सुदृढ़ होती है।
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ASEAN इतना अहम क्यों है?
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तीन बड़े आधार हैं- कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कल्चर। यानी संपर्क, व्यापार और संस्कृति। इन तीनों क्षेत्रों में ASEAN भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। वहीं ASEAN देशों के लिए भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार, निवेश का अवसर और उत्पादन का संभावित केंद्र है। दोनों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार समझौते भी हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक स्थिति एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। म्यांमार के रास्ते भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों तक पहुंच बना सकता है। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापार, पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके लिए दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।
भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग- इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना है।
कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट- इसके जरिए कोलकाता को म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह और फिर नदी तथा सड़क मार्ग से मिजोरम से जोड़ने की योजना है।
सीधी बात यह है कि भारत अगर पूर्वी एशिया में अपनी आर्थिक और सामरिक मौजूदगी मजबूत करना चाहता है, तो ASEAN के साथ मजबूत साझेदारी उसके लिए सबसे जरूरी रास्तों में से एक है।
