50 दिन, रिकॉर्ड जनगणना! इस बार क्या-क्या बदलेगा? जानिए पिछली बार से कितनी अलग होगी प्रक्रिया

जनगणना दो चरणों में हो रही है। पहला चरण मकान सूचीकरण और आवासीय गणना का था, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ और सितंबर तक चला। अब दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी। घर-घर गणना से पहले 10 से 24 जनवरी 2027 तक लोगों को खुद ऑनलाइन जानकारी भरने की सुविधा मिलेगी।

यह कार्यक्रम पूरे देश पर एक साथ लागू नहीं है। अधिसूचना के मुताबिक मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाकों को इस सामान्य शेड्यूल से अलग रखा गया है। इनमें चुनावी राज्यों और बर्फ वाले इलाकों के लिए अलग इंतजाम हैं। रिपोर्टों के अनुसार चुनावी राज्यों में घर-घर गणना 35 दिन की होगी।

गृह मंत्रालय के अनुसार यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें मोबाइल के जरिए डेटा जुटाया जाएगा। जनगणना के लिए डिजिटल निगरानी पोर्टल और सैटेलाइट इमेज से बने जियो-रेफरेंस्ड ब्लॉक भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इस पूरे अभियान पर 11,718 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

सेल्फ-एन्यूमरेशन

यह बिल्कुल नई व्यवस्था है। यह वैकल्पिक है, यानी जरूरी नहीं, बल्कि लोगों की मर्जी पर है। पोर्टल सोलह भाषाओं में उपलब्ध है। जानकारी भरने पर परिवार को एक यूनिक सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी मिलती है। ऑनलाइन जानकारी देने वाले परिवारों का विवरण भी प्रगणक सत्यापित करेंगे।

जातियों की गिनती

यह सबसे बड़ा बदलाव है। 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने जनगणना में जाति गणना शामिल करने का फैसला किया था। इस तरह यह आजादी के बाद पहली जनगणना होगी जो पूरी आबादी की जाति दर्ज करेगी, जबकि अब तक सामान्य जनगणना में सिर्फ SC और ST की गणना होती थी। प्रश्नावली लोगों को OBC जैसी श्रेणियों में नहीं बांटती, बल्कि सिर्फ उनकी बताई गई जाति दर्ज करती है।

ज्यादा सवाल

इस बार जनसंख्या गणना के लिए 40 सवाल अधिसूचित हैं, जबकि 2011 में 29 थे। माना जा रहा है कि इनमें जाति के साथ आधार और वोटर आईडी जैसी जानकारी भी शामिल होगी। प्रश्नों में साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति भी शामिल है।

लंबी समय-सीमा

सेल्फ-एन्यूमरेशन समेत यह चरण करीब 50 दिन चलेगा, जबकि पिछली जनगणना में 20 दिन लगे थे।

2011 में जाति का आंकड़ा अलग से SECC (सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना) के जरिए जुटाया गया था, मुख्य जनगणना में नहीं। जाति के आंकड़े आने के बाद आरक्षण, नीतियों और संसाधनों के बंटवारे पर बहस तेज होने की संभावना है। फिलहाल असली परीक्षा यह होगी कि डिजिटल प्रणाली और सेल्फ-एन्यूमरेशन कितनी सुचारु रहती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जो लोगों की गिनती करने का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। भारत के महापंजीयक द्वारा पिछले महीने जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र ने मणिपुर में जनगणना 2027 के लिए मकानों की सूची बनाने का काम टाल दिया है। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसमें 62.32 करोड़ पुरुषों और 58.75 करोड़ महिलाओं सहित 1.21 अरब आबादी होने की बात कही गई थी। देश में उस समय 24.95 करोड़ परिवार थे।

कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 2027 की जनगणना को इस तरह संचालित करने की तैयारी कर रही है जिससे नागरिकता का निर्धारण किया जा सके और ऐसा करना 'स्पष्ट रूप से गैरकानूनी’है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स’ पर एक खबर का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि इससे पता चलता है कि इन दोनों नेताओं की 'द्वेषपूर्ण जोड़ी’कैसे काम करती है। रमेश ने जिस खबर का हवाला दिया, उसमें दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रगणकों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान एक प्रशिक्षक ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई एक दस्तावेज नहीं है जो नागरिकता साबित करता हो और यदि जनगणना के दौरान सटीक जानकारी मिलती है तो भविष्य में यह दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण के रूप में काम कर सकता है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा, 'यह वास्तव में असाधारण है और इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री की द्वेषपूर्ण जोड़ी किस तरह काम कर रही है। पहले उन्होंने निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से नागरिकता का निर्धारण करवाया, जो स्पष्ट रूप से गैरकानूनी है। अब वे जनगणना 2027 को इस तरह संचालित कर रहे हैं कि उससे नागरिकता का निर्धारण किया जा सके। यह साफ तौर पर गैरकानूनी है।’उन्होंने दावा किया कि नागरिकता का निर्धारण निर्वाचन आयोग अथवा जनगणना प्रक्रिया के जरिये नहीं किया जा सकता।