Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणापत्र, 'न्याय' और '25 गारंटी' पर होगा फोकस

बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम जैसी कल्याणकारी योजनाएं पेश करेगी। खरगे ने कहा था कि मोदी सरकार ने हर साल दो करोड़ नौकरियां पैदा करने, किसानों की आय दोगुनी करने या विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाकर प्रत्येक भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने जैसे अपने वादे पूरे नहीं किए। खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने 'युवा न्याय', 'नारी न्याय', 'श्रमिक न्याय', 'किसान न्याय' और 'भागीदारी न्याय' के तहत '25 गारंटी'देगी।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस की गारंटी के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा था कि 'युवा न्याय' के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित 30 लाख सरकारी रिक्तियां भरी जाएंगी। इसके अलावा, स्नातकों को पहले वर्ष में 1 लाख रुपये की गारंटी के साथ प्रशिक्षुता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के ब्लॉक सदस्य भी पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कानून बनाएंगे और गिग श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी नियमों का वादा किया। खरगे ने कहा कि युवा उद्यमिता के लिए 5000 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। 'नारी न्याय' के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, साथ ही महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

कांग्रेस के घोषणापत्र में किसानों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि आशा और मिड-डे मील कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाएगा। सावित्रीबाई फुले छात्रावास योजना के तहत, भारत सरकार सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक छात्रावास का निर्माण करेगी और पूरे देश में इन छात्रावासों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा सुधारने के लिए न्यूनतम दैनिक वेतन 400 रुपये तय किया जाएगा। सभी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज, दवा, परीक्षण और सर्जरी के लिए 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय किया जाएगा। फसल खराब होने पर 30 दिन के अंदर सीधे पैसा ट्रांसफर होगा।

उन्होंने कहा था कि एक नई आयात-निर्यात नीति बनाई जाएगी जो किसानों के हितों पर नजर रखेगी। कांग्रेस प्रमुख ने कहा था कि भागीदारी न्याय के हिस्से के रूप में, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि इसके अलावा, सामाजिक न्याय को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जाति जनगणना की जाएगी। बता दें, कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने देश के अन्य हिस्सों में भी इंडिया ब्लॉक की कुछ पार्टियों के साथ समझौता किया है।