हिमंत 'सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री', मोदी, शाह के साथ मिलकर 'लैंड एटीएम' चला रहे; राहुल गांधी ने लगाया आरोप

आगामी विधानसभा (Assembly Elections 2026) के बीच असम की राजनीति फिर से गर्मी देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को भारत का ''सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री'' बताते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर राज्य में ''लैंड एटीएम'' चला रहे हैं और आम लोगों से जमीन छीनकर बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। बोकाजान विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार रतन इंगती के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग असम और उसके लोगों के लिए खड़े थे और कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आने के 100 दिनों के अंदर उनकी मौत के मामले में न्याय दिलाएगी।

राहुल ने कहा, ''भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा हैं और उनका परिवार भी भ्रष्टाचार के मामले में पहले नंबर पर है। कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी वह चाहे जितनी डींगें मार लें, उसके बाद वह पूरी तरह चुप हो जाएंगे।’’ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री शर्मा असम को गिरोहों के जरिए चला रहे हैं और उनके भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पीएम मोदी ने उन पर पूरी तरह से नकेल कसी हुई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने दावा किया कि असम में तीन बड़े कॉरपोरेट घरानों को कुल 98,400 बीघा जमीन सौंप दी गई है। उन्होंने कहा, ’’नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हिमंत विश्व शर्मा ने असम में एक लैंड एटीएम बना दिया है। वे लोगों से जमीन छीनते हैं और बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं।’’

प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन गर्ग का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह पूरे राज्य और उसके लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। गर्ग की पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में डूबने से मौत हो गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा, "वह किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक भाषा या एक इतिहास के लिए नहीं खड़े थे। वह असम की बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक परंपरा की भावना को दर्शाते थे। हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिनों के अंदर उन्हें न्याय दिलाएंगे और यह 100 प्रतिशत तय है।’’ राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है, जबकि भाजपा असम को दिल्ली से चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ’’यही भाजपा और कांग्रेस के बीच का अंतर है। असम में विभिन्न विचारधाराओं, पहचानों, धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, जो विभिन्न फूलों के गुलदस्ते की तरह है। हम चाहते हैं कि लोग इसी तरह रहें।"

राहुल ने कहा, "हम संविधान के अनुच्छेद 244(ए) को पूरी तरह लागू करने का वादा करते हैं। कार्बी आंगलोंग और छठी अनुसूची के सभी क्षेत्रों का शासन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाएगा, न कि गुवाहाटी या दिल्ली से।’’ राहुल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के तहत आदिवासी आबादी के सभी अधिकारों और पहचान की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि यह नई दिल्ली के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अमेरिकी वस्तुओं पर कर कम किए गए हैं और भारतीय बाजार को उनके लिए खोल दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, "(अमेरिकी राष्ट्रपति) डोनाल्ड ट्रंप, एप्स्टीन फाइल्स के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियंत्रित करते हैं। ट्रंप ने अमेरिका में अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए थे।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि इस व्यापार समझौते के कारण कृषि क्षेत्र को अमेरिकी कॉरपोरेट्स के लिए खोल दिया गया है और कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की स्थिति में है। उन्होंने कहा, ’’नरेंद्र मोदी ने सारा डेटा भी ट्रंप को सौंप दिया है। इस समझौते में कहा गया है कि भारत को अमेरिका से नौ लाख करोड़ रुपये के सामान खरीदने होंगे। इससे भारत के छोटे उद्योगपतियों और व्यापारियों को भारी नुकसान होगा।’’ राहुल ने पार्टी की ’’पांच गारंटी’’ का भी जिक्र किया, जिनमें हर महिला के बैंक खाते में बिना शर्त हर महीने धनराशि भेजना और व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं को अतिरिक्त 50,000 रुपये की सहायता देना शामिल है।

सत्ता में आने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने सभी परिवारों के लिए 25 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख मूल (आदिवासी) लोगों को स्थायी भूमि पट्टे देने का वादा किया है। इसके अलावा, राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 1,250 रुपये देने और बुजुर्गों से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर जुबिन गर्ग को न्याय दिलाना भी विपक्षी कांग्रेस की एक "गारंटी" बताया गया है। असम में 126 सदस्यीय विधानसभा (Assam Assembly Election 2026) के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होगा जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

(इनपुट - भाषा)

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