बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के पांच जिलों में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी मिल गई। पटना, मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद और सीवान में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार, पटना में हिमालय यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी मिली है। मधुबनी में शांजा यूनिवर्सिटी शुरू होगी। नवादा के अशोक नगर में एस.ए. यूनिवर्सिटी खुलेगी। औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग यूनिवर्सिटी बनेगी। सीवान में भी एक नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई है।
बिहार कैबिनेट का फैसला: 5 जिलों में खुलेंगी नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोर्ट भवनों और सीवरेज प्रोजेक्ट को भी मंजूरी
चार जिलों में बनेंगे नए कोर्ट भवन
न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चार जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। सिवान के महाराजगंज में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी और हाजत भवन के लिए 34.33 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 20 कोर्ट भवन 53.02 करोड़ की लागत से बनेंगे। बेगूसराय में G+7 के 15 कोर्ट भवन के लिए 39.04 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। नवादा के रजौली में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी और हाजत भवन पर 38.38 करोड़ खर्च होंगे।
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सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
छपरा में सीवरेज नेटवर्क को 76.48 करोड़ की मंजूरी
अमृत 2.0 योजना के तहत छपरा शहर में सीवरेज नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए 76.48 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे शहर की सीवरेज व्यवस्था बेहतर होगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच आयोगभोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच के लिए कैबिनेट ने न्यायिक जांच आयोग गठित करने को मंजूरी दे दी है।
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