नई दिल्ली:परीक्षाएं रद्द करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सुनवाई स्थगित हो गई है, केंद्र सरकार ने दो दिन का समय मांगा है। परीक्षाओं के मामले पर गुरुवार यानी 3 जून को अंतिम फैसला होगा।सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह पिछले साल की नीति के अनुरूप निर्णय की उम्मीद कर रहा है, जब बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दी थी।
गौर हो कि सीबीएसई ने 26 जून, 2020 को सुप्रीम कोर्ट में लंबी चर्चा के बाद लंबित कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का अपना निर्णय प्रस्तुत किया था। आज, बेंच ने केंद्र से 3 जून तक अपना अंतिम निर्णय साझा करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की आशा है कि पिछले साल अपनाई गई नीति का इस साल भी पालन किया जाना चाहिए, इसलिए अगर आप उससे अलग कर रहे हैं तो आपको अच्छे कारणों को देना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए हालातों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (सीआईएससीई) की कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द की मांग की थी। याचिका कहा गया है कि देश में अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल और कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल होगी या फिर कोर्ट सरकार पर फैसला छोड़ती है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, उस पर सभी की नजर बनी हुई है।
कोर्ट ने कही थी ये बात
इससे पहले इस मामले पर शुक्रवार यानि 28 मई को सुनवाई हुई थी। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ममता शर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने याचिका की प्रति सीबीएसई का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को दी है या नहीं। इसके बाद ममता शर्मा की तरफ से कहा गया कि वह मामले के पक्षकारों को याचिका की की प्रति सौंपेंगी। जिसके बाद पीठ ने कहा कि हम इस पर सोमवार (31 मई) को सुनवाई करेंगे। याचिका में केंद्र, सीबीएसई और सीआईएससीई को मामले में प्रतिवादी बनाने को कहा गया है।
23 मई को हुई थी शिक्षा मंत्रालय की बैठक
इससे पहले 23 मई को शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों एवं प्रशासकों के साथ एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया था। इस राष्ट्रीय परामर्श की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की थी। इस दौरान हुआ विचार-विमर्श, दो विषयों - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य राज्य बोर्डों द्वारा कक्षा 12 के लिए आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं तथा विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा था।
हालांकि, बोर्डों की सहमति के बावजूद यह फैसला लिया गया कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आगे इस मामले पर विचार कर सकते हैं और 25 मई, 2021 तक लिखित में अपना फीडबैक भेज सकते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से मिले सुझावों का परीक्षण करेगी और इस संबंध में 1 जून, 2021 को विद्यार्थियों को अग्रिम सूचना दी जाएगी।
