प्रधानमंत्री लोन स्कीम के नाम पर कर रहे थे फर्जीवाड़ा,मुंबई पुलिस ने किया साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़

Cyber Fraud Racket: मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रधानमंत्री की लोन स्कीम के नाम पर साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Cyber Cime
प्रतीकात्मक फोटो 

मुख्य बातें

  • आवेदकों से 1,000-3,000 / प्रति आवेदन की प्रोसेसिंग फीस ली
  • लोगों ने धोखेबाजों के साथ अपना व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण डेटा साझा किया
  • प्रधान मंत्री लोन योजना के नाम पर साइबर धोखाधड़ी चलाने के मामले में 4 गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस को उस वक्त एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक साइबर अपराध रैकेट का भंडाफोड़ किया और मामले के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने प्रधान मंत्री लोन योजना के नाम पर साइबर धोखाधड़ी चलाने के मामले में अरेस्ट किया गया है।

देश भर में लगभग सैकड़ों आवेदकों को धोखा दिया गया। साइबर जालसाजों ने आवेदकों को ठगने के लिए प्रधानमंत्री की फोटो और प्रतीक का इस्तेमाल किया। आवेदकों से 1,000-3,000 / प्रति आवेदन की प्रोसेसिंग फीस ली गई।

फर्जी एप डाउनलोड किया

प्राथमिक जांच से पता चलता है कि कम से कम 2,80,000 लोग इस फ्रॉड में फंस गए और उन्होंने नकली ऐप डाउनलोड किया था। लोगों ने धोखेबाजों के साथ अपना व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण डेटा साझा किया था।पीएम लोन योजना के तहत लोन लेने वाले आवेदकों को फंसाने के लिए साइबर अपराध रैकेट अलीगढ़ और जयपुर में दो कॉल सेंटर चला रहा था। जानकारी के अनुसार, अब तक कम से कम 4,000 लोगों को 4 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया है।
कई राज्यों की पुलिस पीएम ऋण योजना के तहत चल रहे इस साइबर अपराध रैकेट को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है।

साइबर क्राइम का एक और मामला

नोएडा स्थित एक तकनीकी विशेषज्ञ, जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान विदेश में नौकरी की तलाश शुरू की थी, साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गए और 9 लाख रुपये गंवा बैठे।धोखेबाजों ने उसे कनाडा में काम करने का लालच दिया क्योंकि उसे त्रिशा वाटसन का फोन आया, जिसने 'कनाडा स्थित' फर्म की स्कांस्का इंजीनियरिंग के एक अधिकारी होने का दावा किया था।

तकनीकी विशेषज्ञ ने स्थानीय पुलिस के साथ शिकायत दर्ज की, जिसने उसे कनाडा में नौकरी देने के बहाने लाखों की ठगी की। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया है।

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