जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार, मेडिकल हब से ताइवान सिटी तक कई बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी

Jewar Airport Growth Plan: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 92वीं बोर्ड बैठक में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। सोमवार को हुई बैठक में औद्योगिक विकास, मेडिकल शिक्षा, फार्मास्युटिकल, मेडिकल डिवाइस, परिवहन, खेल और किसानों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्राधिकरण के मुताबिक, इन परियोजनाओं का मकसद जेवर-नोएडा एयरपोर्ट क्षेत्र को एक बड़े औद्योगिक और संस्थागत हब के तौर पर विकसित करना है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक में सेक्टर-13 और 14 में करीब 500 एकड़ भूमि पर मेडिकल हब विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई। सेक्टर-14 में 480 एकड़ में यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया गया। इन परियोजनाओं से चिकित्सा और उच्च शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए सेक्टर-23डी में करीब 50 एकड़ भूमि जमीन चिन्हित की गई है। यहां आधुनिक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम विकसित करने की योजना है। इस स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। इससे स्थानीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

बैठक में कृषि क्षेत्र के लिए भी अहम फैसला लिया गया। सेक्टर-34 में करीब 36 एकड़ जमीन पर आधुनिक सुविधाओं से लैस मंडी विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई। इससे किसानों को कृषि उत्पादों के भंडारण, बिक्री और व्यापार के लिए व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्राधिकरण का मानना है कि इससे आसपास के किसानों को बेहतर बाजार व्यवस्था मिल सकेगी।

नोएडा एयरपोर्ट के आसपास बढ़ती यातायात जरूरतों को देखते हुए एक अंतरराज्यीय बस अड्डा विकसित किया जाएगा। इसके लिए सेक्टर-23सी में भूमि चिह्नित की जाएगी। इस टर्मिनल से एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। इससे एयरपोर्ट, औद्योगिक इलाकों और आसपास तेजी से विकसित हो रहे नए शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

बोर्ड ने सेक्टर-छह में 300 एकड़ जमीन ’ताइवान सिटी’ विकसित करने के लिए आरक्षित करने को भी मंजूरी दी। इस परियोजना का मकसद ताइवान की कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी व मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़े निवेश को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। इससे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी विनिर्माण का इकोसिस्टम मजबूत होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश को दवा निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी बोर्ड ने अहम कदम उठाया है। सेक्टर-6 में करीब 100 से 125 एकड़ जमीन फार्मास्युटिकल फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए आरक्षित करने का फैसला हुआ। YEIDA ने मेडिकल डिवाइस सेक्टर को मजबूत करने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क में विशेष टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

तेजी से हो रहे औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को देखते हुए बोर्ड ने किसानों से आपसी सहमति से जमीन खरीदने की दर बढ़ाने का निर्णय लिया है। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों में चरण-1 के तहत नियोजित विकास के लिए जमीन खरीद की मौजूदा दर 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4,558 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है। यह करीब 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 4,037 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 7 प्रतिशत आबादी के प्लॉट के साथ जमीन खरीद की दर भी तय की गई है।

(इनपुट - भाषा)