योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, लोहिया संस्थान में 855 करोड़ की लागत से तैयार होगा 1010 बेड का अत्याधुनिक इमरजेंसी सेंटर

सुव्यवस्थित और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात

इससे प्रदेशवासियों को अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वहीं टीचिंग ब्लॉक (शैक्षणिक खंड) में चिकित्सा छात्रों को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से युक्त शिक्षण वातावरण मिलेगा, जिससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। अधिकारियों के अनुसार, नई चिकित्सा अवसंरचना के विकसित होने से गंभीर मरीजों को त्वरित और विशेषज्ञ उपचार मिल सकेगा। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से राजधानी आने वाले मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

लखनऊ मेट्रो फेज-1बी के लिए त्रिपक्षीय MoU को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज-1बी के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर, जो चारबाग से वसंतकुंज तक प्रस्तावित है, के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय MoU को मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी दी कि परियोजना की डीपीआर को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी और अब 5801.05 करोड़ रुपये की लागत पर अंतिम सहमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार बराबर यानी 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी निभाएंगे। चारबाग से वसंतकुंज तक बनने वाला यह नया मेट्रो कॉरिडोर राजधानी लखनऊ की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ लोगों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा।

ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए बनेगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग

प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण तय करने के लिए “उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग” के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए उनके सामाजिक, राजनीतिक और प्रतिनिधित्व संबंधी पहलुओं का समकालीन तथा अनुभवजन्य अध्ययन करेगा। कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें सभी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि आयोग प्रदेश में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या, सामाजिक स्थिति, पंचायतों में उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व का विस्तृत आकलन करेगा। इसके आधार पर आयोग निकायवार आनुपातिक आरक्षण तय करने के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।