यमुना पुनर्जीवन के लिए 1000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को रेखा सरकार की मंजूरी, नजफगढ़ में लगेंगे 12 नए सीवेज प्लांट

दिल्ली में यमुना नदी की सफाई और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ, हरित और जल-सुरक्षित बनाना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नजफगढ़ क्षेत्र में करीब 860 करोड़ रुपये की लागत से 12 नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (डीएसटीपी) स्थापित किए जाएंगे। इन प्लांटों की कुल क्षमता 46.5 एमजीडी होगी और इन्हें केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत विकसित किया जाएगा। परियोजनाओं से 121 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों, 35 गांवों और लगभग सात लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही बिना उपचार वाला सीवेज नजफगढ़ ड्रेन में जाने से रोका जा सकेगा, जिससे यमुना की सफाई में मदद मिलेगी।

सरकार ने केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पहले चरण के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी है। लगभग 122 करोड़ रुपये की लागत से इसकी क्षमता 12 एमजीडी से बढ़ाकर 18 एमजीडी की जाएगी। इस परियोजना में 11 वर्षों तक संचालन और रखरखाव की व्यवस्था भी शामिल होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे रिसाइकल्ड पानी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

भूजल स्तर सुधारने और जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार वर्षा जल संचयन यानी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पर भी विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली जल बोर्ड अब नए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ढांचे बनाएगा और पुराने ढांचों का पुनर्स्थापन करेगा। इसके लिए ग्राउंड वॉटर विशेषज्ञों और सोशल मोबिलाइजर्स की नियुक्ति की जाएगी।

इसके अलावा त्रिलोकपुरी क्षेत्र में करीब 57 करोड़ रुपये की लागत से पुरानी ट्रंक सीवर लाइन का पुनर्वास किया जाएगा। यह लाइन 40 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी है और कई बार तकनीकी समस्याओं का सामना कर चुकी है। नई परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनेगी।

शाहदरा के रोहतास नगर में भी लगभग 27 करोड़ रुपये की लागत से नया अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को स्वच्छ, हरा-भरा और जल-सुरक्षित राजधानी बनाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और यमुना पुनर्जीवन अभियान को नई गति मिलेगी।

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