राजस्थान विधानसभा ने पारित किया डिस्टर्ब एरिया बिल-2026, कमजोर वर्गों की संपत्ति होगी सुरक्षित

5 साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना

कानून का उल्लंघन गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन से पांच साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, यदि संपत्ति किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखी गई हो, तो इस कानून के प्रावधान उस संपत्ति पर लागू नहीं होंगे। ऐसे मामलों में बैंक और एनबीएफसी गिरवी संपत्तियों की नीलामी कर सकेंगे।

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने क्या बताया?

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यदि दंगे नहीं होंगे तो किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उनका कहना है कि यह कानून कमजोर वर्गों को दबाव में आकर अपनी संपत्ति बेचने से बचाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां बाहरी लोगों का प्रवेश मुश्किल है और ऐसे क्षेत्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है।