नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को यथावत बनाए रखने का आदेश देते हुए चार हफ्तों तक कोई कार्रवाई न करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।
मुंबई से सटे मीरा-भायंदर के उत्तन गांव में स्थित बले शाह पीर दरगाह पर सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को यथावत बनाए रखने का आदेश हुए चार हफ्तों तक कोई कार्रवाई न करने को कहा है। यानी फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी और इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते के बाद होगी ।
सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने बले शाह पीर दरगाह को अवैध और राज्य सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया था। यह दरगाह समंदर किनारे होने की वजह से बीजेपी विधायक ने इसके खिलाफ विधानभवन में मुद्दा उठाया था।
क्या है पूरा मामला
याचिका के मुताबिक 100 वर्ष से अधिक पुरानी बले शाह पीर दरगाह को राज्य प्राधिकारियों द्वारा "अवैध रूप से अनधिकृत धार्मिक संरचना" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ट्रस्ट ने दावा किया है कि उसने 2022 में संपत्ति का औपचारिक पंजीकरण मांगा है और वह दशकों से दरगाह का प्रबंधन कर रहा है
नोटिस में ट्रस्ट के सदस्यों को चेतावनी दी गई थी कि वे ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में बाधा न डालें, जिसे राज्य ने 20 मई तक पूरा करने की घोषणा की थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी भी कानूनी ध्वस्तीकरण आदेश या नोटिस या सुनवाई का अवसर जैसी उचित प्रक्रिया का अभाव उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
मैं अतुल सिंह,मैं 14 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों को खबरों को कवर करने वाला अनुभवी पत्रकार हूं। वर्तमान में Times Now नवभारत के लिए principal correspondent हूं। मैंने इंडिया टीवी, ज़ी न्यूज़,IBN 7 (न्यूज़ 18),Lemon न्यूज़ जैसे प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ भी काम किया है। मनोरंजन,नागरिक मुद्दे ,इंफ्रा,राजनीति,आम और विधानसभा चुनाव और अपराध जैसे विषयों को बखूबी कवर किया है। वर्तमान में मुम्बई ब्यूरो से जुड़ा हुआ हूं। कई राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े कई विशेष खबरें भी कवर किया है।
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