महाराष्‍ट्र में पब्‍ल‍िक सिक्‍योरिटी बिल पर निकला 'अर्बन नक्सल' का जिन्न, मचा बवाल

क्या है स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024

राज्य विधानमंडल के हालिया मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक-2024 पारित किया गया था, जिसका मकसद शहरी नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना है।

इस कानून के तहत:

• उग्रवादी विचारधारा फैलाने या समर्थन देने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है
• दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है
• सुरक्षा एजेंसियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं

क्यों दिख रही है नाराजगी

कांग्रेस, एनसीपी और अन्य दलों का आरोप है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल विरोधी आवाजों को दबाने और असहमति जताने वालों को डराने के लिए कर सकती है। वहीं सिविल सोसाइटी संगठनों ने भी चिंता जताई है कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा' जैसे व्यापक शब्दों की आड़ में लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।

राज ठाकरे की चुनौती

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने फडणवीस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो उनके कार्यकर्ताओं को इस कानून के तहत गिरफ्तार करके दिखाए। उन्होंने साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि यह कानून लोकतंत्र की मूल आत्मा के खिलाफ है और इसका उद्देश्य विरोध की आवाज को कुचलना है।