महाराष्ट्र में खुले खाने के तेल की बिक्री पर पूरी तरह रोक! FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे का बड़ा फैसला, दिए कड़े निर्देश

FDA के इस सख्त फैसले के 3 मुख्य कारण

FDA कमिश्नर के अनुसार, बाजार में खुले और घटिया तेल की बिक्री से आम जनता की सेहत को गंभीर खतरे पैदा हो रहे थे। बिना लेबल और बैच नंबर के मिलने वाले खुले तेल का सोर्स ट्रैक करना असंभव होता है। हवा और रोशनी के संपर्क में आकर यह जल्दी खराब होता है। इसमें आर्जेमोन या मिनरल ऑयल की मिलावट से एपिडेमिक ड्रॉप्सी (Epidemic Dropsy) जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है, जिससे हार्ट फेलियर, ग्लूकोमा और मृत्यु तक हो सकती है।

पेंट या ग्रीस के रसायनों वाले डिब्बों तथा जंग लगे सिंगल-यूज टिन के डिब्बों के उपयोग से मैटेलिक प्रदूषण होता है। इससे तेल में घुलने वाला लेड बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा तलने के लिए तेल को बार-बार गरम करने से हानिकारक टोटल पोलर कंपाउंड्स (TPC) बनते हैं। नए तेल में TPC का स्तर 15% से कम होना चाहिए, और इस्तेमाल किए गए तेल में 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। 25% से अधिक TPC वाला तेल कैंसर, हाइपरटेंशन, लिवर और किडनी की गंभीर बीमारियों का कारण बनता है।

नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड और सजा का प्रावधान

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। असुरक्षित भोजन बेचने या उपलब्ध कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59 के तहत उम्रकैद तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना लाइसेंस या पंजीकरण के खाद्य कारोबार संचालित करने पर 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। मिलावटी पदार्थ रखने और भ्रामक विज्ञापन करने पर भी 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, मानक से कम खाद्य तेल बेचने पर 5 लाख तक और मिसब्रांडेड तेल बेचने पर 3 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

रिटेलर्स और कंपनियों के लिए नए निर्देश

पूरी सप्लाई चेन पर लागू: यह आदेश तेल के निकालने, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बाजार में रिटेल बिक्री तक लागू रहेगा। अब केवल सही तरीके से लेबल की गई और सीलबंद पैकेजिंग ही बेची जा सकेगी। यदि सील टूटी या संदिग्ध पाई जाती है, तो रिटेलर को खेप रिजेक्ट करनी होगी, अन्यथा उन पर भी सीधी कार्रवाई होगी। खाद्य तेल व्यवसाय में शामिल कंपनियों के पास तय मानकों के अनुसार 8 से 9 अलग-अलग लाइसेंस होना अनिवार्य है।